8th Pay Commission Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं. लगातार बढ़ती महंगाई ने आम बजट पर दबाव बढ़ा दिया है. इलाज का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं. ऐसे में वेतन बढ़ोतरी से राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन वेतन वृद्धि के साथ-साथ सबसे बड़ा सवाल एरियर (बकाया राशि) को लेकर है.
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होती है, तो क्या एरियर मिलेगा और अगर मिलेगा तो उसकी गणना कैसे होगी. फिलहाल 1 जनवरी 2026 को संभावित कट-ऑफ डेट माना जा रहा है, हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है.
12 महीने की देरी हुई तो एरियर कैसे बनेगा?
अगर यह मान लिया जाए कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाता है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026 ही रहती है, तो कर्मचारियों को पूरे 12 महीने का एरियर मिलेगा.
इस स्थिति में एरियर की गणना काफी सीधी होगी. नए वेतन और पुराने वेतन के बीच जितना मासिक अंतर बनेगा, उसे 12 महीनों से गुणा किया जाएगा.
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी में 45,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो 12 महीने का कुल एरियर करीब 5 लाख 40 हजार रुपये बनेगा. पेंशनर्स के मामले में भी यही फॉर्मूला लागू होगा. अंतर सिर्फ इतना होगा कि उनकी मासिक बढ़ोतरी की रकम कर्मचारियों की तुलना में कम या ज्यादा हो सकती है.
पुराने वेतन आयोगों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
पिछले वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद मजबूत होती है.
सातवां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से दिया गया.
छठे वेतन आयोग में भी मंजूरी देर से मिली, लेकिन भुगतान पिछली तारीख से किया गया.
पांचवें वेतन आयोग में भी सरकार ने एरियर देने से इनकार नहीं किया.
इसी पैटर्न के आधार पर माना जा रहा है कि अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी भी होती है, तो एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना बनी रह सकती है.
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सैलरी बढ़ेगी तो एरियर कितना बदलेगा?
आठवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 माना जाता है, तो वेतन में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
मान लें किसी कर्मचारी का मौजूदा कुल वेतन 1 लाख 44 हजार रुपये है. नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने पर यह बढ़कर लगभग 1 लाख 94 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. यानी हर महीने करीब 50 हजार रुपये का अंतर.
ऐसे में 12 महीने का एरियर सीधे 6 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है. यही वजह है कि कई कर्मचारी देरी के बावजूद ज्यादा एरियर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.