नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) गुजरात के गांधीनगर में 2 और 3 सितंबर 2026 को दो दिवसीय ‘Open Hearing and Camp Sitting’ आयोजित करेगा. इस दौरान आयोग राज्य में कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा. साथ ही गुजरात में कथित बंधुआ मजदूरी के मामलों पर भी सुनवाई की जाएगी.
आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, NHRC के Chairperson Justice V. Ramasubramanian और Members Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi तथा Smt. Vijaya Bharathi Sayani सुनवाई में शामिल होंगे. मामलों की सुनवाई शिकायतकर्ताओं और संबंधित राज्य अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी.
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2 सितंबर को Full Commission सुनेगा मामले
दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे National Forensic Sciences University, Gandhinagar में होगी.
इस दिन Full Commission उसके समक्ष assigned मामलों की सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान संबंधित complainants और राज्य के concerned officers मौजूद रहेंगे और proceedings में हिस्सा लेंगे.
आयोग का उद्देश्य ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों को एक ही मंच पर लाकर सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई को तेज करना है.
3 सितंबर को बंधुआ मजदूरी के मामलों पर सुनवाई
Camp Sitting के दूसरे दिन यानी 3 सितंबर को NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian गुजरात में कथित बंधुआ मजदूरी (bonded labour) से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे.
इसी दौरान आयोग की Division Bench भी अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करेगी. इस Bench में Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi और Smt. Vijaya Bharathi Sayani शामिल होंगी.
Division Bench compliance matters के साथ कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी अन्य complaints की भी सुनवाई करेगी.
शिकायतकर्ताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में होगी सुनवाई
NHRC के Open Hearing का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि संबंधित complainants और राज्य के concerned officers की मौजूदगी में मामलों को सुना जाएगा.
इस व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतों से संबंधित पक्ष आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा, जबकि संबंधित राज्य अधिकारियों की ओर से भी मामलों में जवाब और compliance से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की जा सकेगी.
हालांकि, आयोग की ओर से जारी जानकारी में इन मामलों की संख्या या प्रत्येक मामले का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है.
Civil Society और NGOs से भी संवाद
सुनवाई के बाद 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे NHRC representatives of civil society organisations, NGOs और Human Rights Defenders के साथ बातचीत करेगा.
यह बैठक मानवाधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर इन संगठनों और आयोग के बीच संवाद के लिए होगी. इसके जरिए ground level पर काम करने वाले organisations से जुड़े मुद्दों और अनुभवों पर चर्चा का अवसर मिलेगा.
वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के साथ बैठक
इसके बाद दोपहर 3 बजे आयोग गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा.
इस बैठक में राज्य से जुड़े human rights issues पर चर्चा की जाएगी. आयोग और राज्य प्रशासन के बीच इस बातचीत का उद्देश्य मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों और उनसे जुड़े प्रशासनिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करना है.
शाम 4:15 बजे Media Briefing
दो दिवसीय Camp Sitting का समापन 3 सितंबर को शाम 4:15 बजे media briefing के साथ होगा.
इस दौरान आयोग की ओर से कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख बिंदुओं और सुनवाई तथा संवाद की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी.
2007 से आयोजित हो रही हैं Camp Sittings
NHRC ने बताया कि आयोग 2007 से समय-समय पर विभिन्न राज्यों में Camp Sittings आयोजित करता रहा है.
इनका उद्देश्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में justice की प्रक्रिया को तेज करना और पीड़ितों की शिकायतों का speedy redressal सुनिश्चित करना है.
Camp Sitting के जरिए आयोग राज्यों में जाकर मामलों की सुनवाई करता है. इससे संबंधित शिकायतकर्ताओं और राज्य अधिकारियों की सीधे मौजूदगी में proceedings आयोजित करने का अवसर मिलता है.
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गांधीनगर कार्यक्रम में किन मुद्दों पर फोकस
गांधीनगर में होने वाले इस Camp Sitting में कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी complaints के साथ बंधुआ मजदूरी के मामलों को भी विशेष रूप से सुना जाएगा.
इसके अलावा compliance matters पर भी Division Bench सुनवाई करेगी. आयोग का कार्यक्रम केवल judicial-style hearing तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि civil society, NGOs, Human Rights Defenders और senior state officers के साथ अलग-अलग meetings भी होंगी.
इस तरह 2 और 3 सितंबर का कार्यक्रम सुनवाई, शिकायतों की redressal प्रक्रिया और human rights stakeholders के साथ संवाद पर केंद्रित रहेगा.


