पटना, 3 सितंबर. बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री समेत विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे. बैठक में औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा, शहरी विकास और पशुपालन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.
कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 700 एकड़ भूमि को मंजूरी दी. इसके साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
700 एकड़ जमीन पर विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र
कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 700 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को मंजूरी दी है. इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है.
कैबिनेट के 27 एजेंडों में उद्योग से जुड़े इस फैसले को प्रमुख मंजूरियों में शामिल किया गया है. सरकार के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ी
कैबिनेट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी है. उपलब्ध कैबिनेट दस्तावेज के मुताबिक, योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है. योजना के तहत 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और व्यवस्था को पूर्ववत लागू रखने की भी स्वीकृति दी गई है.
इस फैसले का उद्देश्य युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. सरकार ने भी कैबिनेट के फैसलों को इसी व्यापक उद्देश्य से जोड़ते हुए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है.
समग्र शहरी विकास योजना 2030-31 तक जारी रहेगी
बैठक में समग्र शहरी विकास योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने पर भी सहमति बनी. कैबिनेट के दस्तावेज में राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है.
सरकार के मुताबिक, कैबिनेट के फैसलों का एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना भी है.
गोकुल मिशन के तहत बछिया और पाड़ी पालन केंद्र
कैबिनेट ने राज्य में गोकुल मिशन के तहत बछिया और पाड़ी पालन केंद्र खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस फैसले के जरिए पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा.
कैबिनेट के विस्तृत एजेंडा दस्तावेज में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बछिया-पाड़ी पालन केंद्रों की स्थापना से जुड़ी परियोजना को भी मंजूरी दिए जाने का उल्लेख है.
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कुल 27 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई. बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की गई. इसमें दोनों उपमुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे.
सरकार के मुताबिक, इन फैसलों का व्यापक उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, पशुपालन को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है.