केंद्र सरकार ने भारत में WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर Meta से स्पष्टीकरण मांगा है. सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस जारी करते हुए इस फीचर पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने Meta से यह भी कहा है कि इस फीचर पर चल रही सरकारी समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक इसे भारत में लागू न किया जाए.
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क्या है WhatsApp का Username फीचर?
WhatsApp ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह चरणबद्ध तरीके से Username फीचर को दुनिया के कई देशों में शुरू कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है.
इस फीचर के तहत कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर के बजाय एक Username सेट कर सकेगा. यदि यह सुविधा सक्रिय होती है, तो पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा. इसके स्थान पर Username के माध्यम से पहचान संभव होगी.
सरकार को किन बातों की चिंता है?
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को आशंका है कि नया फीचर साइबर अपराधों के नए जोखिम पैदा कर सकता है. सरकार की प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं.
- ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud)
- फिशिंग (Phishing) हमलों में बढ़ोतरी
- डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड
- पहचान की नकल (Impersonation)
- फर्जी पहचान (Identity Spoofing)
सरकार का मानना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो कुछ लोग फर्जी Username बनाकर दूसरों के नाम पर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं.
Meta से मांगा गया विस्तृत जवाब
सूत्रों के अनुसार MeitY ने Meta से पूछा है कि इस फीचर में उपयोगकर्ताओं की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे.
मंत्रालय ने कंपनी से तीन दिन के भीतर विस्तृत जानकारी देने को कहा है, ताकि फीचर से जुड़े संभावित सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके.
अभी क्या है स्थिति?
फिलहाल सरकार की ओर से इस फीचर पर अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई है.
सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय और Meta के बीच परामर्श प्रक्रिया जारी है. इस दौरान कंपनी से कहा गया है कि भारत में Username फीचर का व्यापक रोलआउट फिलहाल रोककर रखा जाए.
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यदि इस मामले में सरकार या Meta की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाता है, तो आगे की स्थिति उसी के आधार पर स्पष्ट होगी.
Source: Ministry of Electronics and Information Technology