Citizenship Amendment Act

देश में लागू हुआ CAA, पढ़ें नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी

Citizenship Amendment Act Information: लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार की तरफ CAA कानून को देशभर में लागू कर दिया गया. दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. इसका मुस्लिम समुदाय ने तगड़ा विरोध भी किया था लेकिन 11 मार्च यानी कि सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से इस देश में लागू कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें अभी भी CAA के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में सब कुछ जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

CAA कानून लागू हो जाने से अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. फिलहाल तो लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यह मोदी सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है.

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आखिर क्या है CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA कानून के तहत तीन पड़ोसी मुल्कों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. वहीं, दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिनमें (जैन, पारसी, हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं) को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
CAA को 11 दिसंबर 2019 में भारतीय संसद में पारित किया गया था. 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी. वहीं इसके पक्ष में 125 और उसके खिलाफ 105 वोट पड़े थे.

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क्यों मुसलमान कर रहे CAA का विरोध
देश में इस कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव हो रहा है. उनका कहना है कि इसमें मुसलमान को भी रखना चाहिए. मुसलमान ने यह तर्क भी दिया है कि कई शरणार्थी नागरिकता पाने के लिए अपना धर्म तक बदल सकते हैं.

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क्या है CAA पर सरकार का तर्क
केंद्र सरकार की मानें तो का केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता प्रदान करता है. इसके साथ ही सरकार ने यह बात भी रखी है कि इन देशों में मुस्लिम बहुत संख्या है. फिर वह प्रताड़ित कैसे हो गए? यहां पर केवल प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए.

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