आतंकवाद के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 23 और व्यक्तियों को आधिकारिक रूप से आतंकी घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिया है.
भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू. निवेश और आर्थिक सहयोग को मिलेगा नया बढ़ावा
17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक शामिल
गृह मंत्रालय के अनुसार, घोषित किए गए 23 व्यक्तियों में 17 पाकिस्तानी नागरिक और 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं. हालांकि, सभी वर्तमान में पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं.
किन गतिविधियों में थे शामिल
सरकार के मुताबिक, ये सभी व्यक्ति विभिन्न प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और उन पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें शामिल हैं:
- भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता
- आतंकी हमलों की साजिश और संचालन
- आतंकवाद के लिए भर्ती और कट्टरपंथ फैलाना
- हथियारों की तस्करी
- सीमा पार घुसपैठ में सहायता
- ड्रोन के जरिए हथियार भेजना
- आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाना
- सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं का कट्टरपंथीकरण
UAPA के तहत बढ़ी कार्रवाई
गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 में UAPA संशोधन के बाद अब तक कुल 57 व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 35 के तहत आतंकवादी घोषित किया जा चुका है. अब इस सूची में 23 नए नाम भी जोड़ दिए गए हैं.
सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगा लाभ
सरकार का कहना है कि इन व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने से:
- उनके वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई आसान होगी.
- धन जुटाने और भर्ती करने की क्षमता प्रभावित होगी.
- उनकी आवाजाही पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी मजबूत होगी.
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी तथा जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा.
- आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा.
प्याज किसानों को बड़ी राहत. सरकार ने खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल किया
गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत सरकार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह कदम आतंकवाद के पूरे तंत्र को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
Source: Ministry of Home Affairs


