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Author: Anusa
अनुषा पिछले 3 वर्षों से Readmeloud.com में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल जैसे विषयों पर रिसर्च-बेस्ड और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करना उनकी विशेषज्ञता है. अनुषा को मीडिया इंडस्ट्री में 5 साल का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत रिपोर्टिंग से की और लोकल प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा. ईटीवी भारत जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ काम कर चुकी अनुषा को डिजिटल न्यूज़ और स्टोरीटेलिंग में मजबूत पकड़ हासिल है.
नई दिल्ली: फीफा विश्व कप 2026 के Round of 32 मुकाबलों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले. चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि पराग्वे, मोरक्को और ब्राजील ने जीत दर्ज कर Round of 16 में अपनी जगह पक्की कर ली. जर्मनी को पराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में हराकर बड़ा झटका दिया, वहीं मोरक्को ने नीदरलैंड्स को और ब्राजील ने जापान को हराकर अगले दौर का टिकट हासिल किया. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 सम्पन्न, ‘SARAS Shakti’ कलेक्शन लॉन्च, ग्रामीण महिला उद्यमों को मिलेगा बड़ा बाजार पेनल्टी शूटआउट में हारा जर्मनी बोस्टन में खेले…
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 सम्पन्न, ‘SARAS Shakti’ कलेक्शन लॉन्च, ग्रामीण महिला उद्यमों को मिलेगा बड़ा बाजार
नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (Rashtriya Gramin Vikas Sammelan – RGVS) 2026 का समापन ‘विकसित ग्राम, विकसित भारत’ के संकल्प के साथ हुआ. दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्र और राज्यों ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से SARAS Shakti Collection और SARAS Shakti Coffee Table Book भी लॉन्च की. PFC और REC के विलय को बोर्ड की मंजूरी, 11 लाख करोड़ रुपये का बनेगा विशाल वित्तीय संस्थान ग्रामीण विकास…
नई दिल्ली: देश के ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Power Finance Corporation (PFC) और REC Limited के निदेशक मंडलों ने दोनों कंपनियों के विलय (Merger) की योजना को मंजूरी दे दी है. इस विलय के बाद बनने वाली नई संस्था का कुल लोन बुक 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा. ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का यह विलय कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं के तहत प्रस्तावित किया गया है. WhatsApp पर आएगा Username फीचर, अब बिना मोबाइल नंबर शेयर किए कर सकेंगे चैट…
नई दिल्ली: WhatsApp जल्द ही अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ा प्राइवेसी फीचर लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी ने घोषणा की है कि अब यूजर्स WhatsApp Username का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे नए लोगों से बातचीत करने के लिए मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं होगी. Meta के स्वामित्व वाले WhatsApp ने बताया कि फीचर लॉन्च होने से पहले ही यूजर्स अपने पसंदीदा Username को रिजर्व कर सकते हैं. जनरल धीरज सेठ बने भारतीय सेना के नए प्रमुख, संभाला Chief of the Army Staff का पद अब मोबाइल नंबर की जगह होगा Username WhatsApp के अनुसार कई…
नई दिल्ली: भारतीय सेना को नया प्रमुख मिल गया है. जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय सेना के 31वें Chief of the Army Staff (COAS) के रूप में कार्यभार संभाल लिया. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जो 30 जून 2026 को चार दशक से अधिक की शानदार सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जनरल धीरज सेठ का लगभग 40 वर्षों का सैन्य अनुभव भारतीय सेना के संचालन, आधुनिकीकरण और रणनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रहा है. SUMAN Roadmap 2030 लॉन्च, मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा नया राष्ट्रीय रोडमैप NDA…
SUMAN Roadmap 2030 लॉन्च, मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा नया राष्ट्रीय रोडमैप
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से SUMAN Roadmap 2030 लॉन्च किया. यह व्यापक रणनीतिक ढांचा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने और पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. इस रोडमैप का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) की 16वीं बैठक के दौरान किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रतापराव जाधव, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री…
नई दिल्ली: भारत ने उत्तर अमेरिका के प्रतिष्ठित Summer Fancy Food Show 2026 में अब तक की अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज कराई है. न्यूयॉर्क के Jacob K. Javits Convention Center में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में India Pavilion का उद्घाटन भारत के न्यूयॉर्क स्थित महावाणिज्यदूत बिनय श्रीकांत प्रधान और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शेफ विकास खन्ना ने संयुक्त रूप से किया. इस पवेलियन में भारतीय खाद्य ब्रांड, निर्यातक और नवाचार से जुड़े सैकड़ों प्रतिभागी शामिल हुए हैं. Kisan Sarathi प्लेटफॉर्म: किसानों को एक मंच पर मिल रही मौसम, योजनाओं और विशेषज्ञों की सलाह APEDA और ITPO ने मिलकर तैयार किया…
नई दिल्ली: किसानों तक आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक कृषि सलाह पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया Kisan Sarathi आज देश का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल एग्रो-एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बन चुका है. जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, सरकारी योजनाओं, मंडी भाव और कृषि विशेषज्ञों की सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है. यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त परियोजना है. इसे इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (IASRI) और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है. MPEDA आयोजित करेगा दूसरा नेशनल सीफूड स्किल…
MPEDA आयोजित करेगा दूसरा नेशनल सीफूड स्किल ओलंपियाड, Seafood Expo Bharat 2026 में दिखेगा हुनर का दम
नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) 1 से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले Seafood Expo Bharat 2026 के दौरान दूसरे नेशनल सीफूड स्किल ओलंपियाड का आयोजन करेगा. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देशभर के सीफूड प्रोसेसिंग पेशेवरों की तकनीकी दक्षता को मंच देना, मूल्य संवर्धित (Value Added) समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देना और भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है. दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, 2030 तक राजधानी को बनाया जाएगा जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट हब 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2,500 से अधिक पेशेवरों…
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, 2030 तक राजधानी को बनाया जाएगा जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट हब
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. यह नीति 1 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और अगले चार वर्षों में दिल्ली को जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर ले जाने का लक्ष्य रखती है. सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 15 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान का ऐलान किया है. सरकार ने NIIF के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा 2030 तक जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट…

