Bihar New Rules 2026: पटना से बड़ी खबर है कि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देश और खासतौर पर बिहार में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं. इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, बिजली के बिल, टैक्स सिस्टम, यात्रा खर्च और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पड़ने वाला है. सरकार ने जहां एक ओर प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश की है, वहीं कई क्षेत्रों में सख्ती भी बढ़ाई गई है.
सबसे बड़ा बदलाव बिजली बिल को लेकर किया गया है. बिहार में अब पारंपरिक स्लैब सिस्टम की जगह ‘टाइम ऑफ डे’ यानी समय आधारित दरें लागू कर दी गई हैं. यह नियम फिलहाल 10 किलोवाट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा. इसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की दरें करीब 20 प्रतिशत सस्ती रहेंगी, जिससे दिन में बिजली इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलेगी. वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक ऑवर्स में बिजली का उपयोग सबसे महंगा पड़ेगा. रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दरें लागू रहेंगी.
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इनकम टैक्स सिस्टम में अहम बदलाव
इनकम टैक्स सिस्टम में भी अहम बदलाव किया गया है. अब टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ जैसे जटिल शब्दों को हटाकर सिर्फ ‘टैक्स वर्ष’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका उद्देश्य आम करदाताओं को राहत देना और प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि लोग बिना भ्रम के टैक्स फाइल कर सकें.
FASTag का सालाना पास बढ़ गया
यात्रा करने वालों के लिए कुछ बदलाव थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं. FASTag का सालाना पास अब 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है, जो निजी वाहनों पर लागू होगा. इसके अलावा रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों को और सख्त कर दिया है. अब यदि टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो अधिकतम रिफंड मिलेगा. 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत कटौती होगी, जबकि 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी. अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यात्रियों को एक राहत भी दी गई है. अब वे ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे.
पैन कार्ड के नए नियम
पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब केवल आधार कार्ड के आधार पर नया पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा. आवेदकों को जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में से कोई एक देना अनिवार्य होगा. हालांकि पैन नंबर जारी करते समय आधार के डेटा का ही उपयोग किया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक ने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया
डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं. ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए अब केवल OTP पर्याप्त नहीं होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिससे ऑनलाइन पेमेंट पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे.
कचरा प्रबंधन को लेकर सख्ती
पटना में नगर निगम ने कचरा प्रबंधन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. अब घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटना जरूरी होगा. हरा (गीला कचरा), नीला (सूखा कचरा), लाल (सैनिटरी वेस्ट) और काला (खतरनाक कचरा). यदि कोई व्यक्ति कचरे को अलग-अलग नहीं करेगा, तो सफाईकर्मी उसे उठाने से मना कर सकते हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जमीन और फ्लैट खरीदना भी महंगा हो सकता
इसके अलावा, बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना भी महंगा हो सकता है. राज्य सरकार सर्किल रेट (MVR) में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है. कई इलाकों में यह बढ़ोतरी तीन से चार गुना तक हो सकती है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बाजार दर के अनुरूप संशोधन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे रजिस्ट्री कराने में लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
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1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये सभी बदलाव आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे. कहीं राहत देंगे तो कहीं खर्च बढ़ाएंगे. ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने खर्च और योजनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें.