PM Rahat Yojana: केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है. सड़क हादसों में घायल लोगों को सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. 112 हेल्पलाइन से तुरंत अस्पताल और एंबुलेंस सहायता संभव. जानें योजना के नियम और शर्तें.
केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों को सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह योजना देश की किसी भी सड़क पर हुई दुर्घटना में लागू होगी. चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य मार्ग हो या ग्रामीण सड़क, किसी भी स्थान पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेगा.
पीएम राहत योजना के नियम और शर्तें
- इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का खर्च सरकार वहन करेगी. पेमेंट मोटर वाहन दुर्घटना कोष से सीधे हॉस्पिटल को किया जाएगा.
- जिन मामलों में जीवन को खतरा नहीं है, उनमें ज्यादातर 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.
- गंभीर मामलों में यह स्टेबलाइजेशन 48 घंटे तक होगा.
- इसके बाद भी सात दिनों की अवधि में कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रहेगी.
संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्रणाली के जरिए संचालित होगी, जिसमें पुलिस प्रमाणीकरण आवश्यक होगा. गैर-गंभीर मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे के भीतर पुलिस पुष्टि जरूरी होगी, ताकि इलाज बिना किसी रूकावट के चलता रहे और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.
गोल्डन आवर में इलाज पर जोर
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, देश में हर साल बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं. इनमें से कई मौतें समय पर इलाज न मिलने के कारण होती हैं. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि अगर घायल व्यक्ति को दुर्घटना के पहले एक घंटे यानी गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है.
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 112 हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से जोड़ा गया है. सड़क हादसे का पीड़ित, राहगीर या मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके निकटतम नामित हॉस्पिटल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एंबुलेंस सहायता मांग सकता है.
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इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज मिलना आसान होगा और जान-माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकेगा.