Developed Assam Infra Vision: असम सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की महत्वाकांक्षी पहल ‘विकसित असम: इंफ्रा विजन’ के तहत राज्य कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य सरकार अगले सात वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश करेगी.
20 हजार करोड़ राज्य देगा, 30 हजार करोड़ NABARD से
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, ‘विकसित असम: इंफ्रा विजन’ के तहत 20,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने राजस्व कोष से खर्च करेगी, जबकि 30,000 करोड़ रुपये NABARD से लिए जाएंगे. रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में NABARD के साथ इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी गई.
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गुवाहाटी में बनेगा 600 करोड़ का प्रोटॉन बीम थेरेपी सेंटर
असम कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ा फैसला लिया है. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रोटॉन बीम थेरेपी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से विश्व बैंक से 315 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा, जबकि 285 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में Proton Beam Therapy की सुविधा उपलब्ध कराने वाला असम देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
30 MW सोलर प्रोजेक्ट औरबैटरी भंडारण प्रणाली को मंजूरी
कैबिनेट ने गोलपाड़ा जिले में एक बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है. मातिया राजस्व सर्किल के रख्यासिनी जंगल ब्लॉक में 30 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट और 25 मेगावाट (100 MWh) Battery Energy Storage System विकसित किया जाएगा. इससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और बिजली भंडारण की क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
औद्योगिक विकास के लिए 1174 बीघा जमीन
असम सरकार ने कामरूप (मेट्रो) और नगांव जिलों में औद्योगिक एस्टेट और लैंड बैंक विकसित करने के लिए 1,174 बीघा सरकारी जमीन उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग को आवंटित करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा, धेमाजी जिले में एक मिल्क प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग को 27 बीघा जमीन आवंटित करने का फैसला किया गया है.
गौहाटी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 110 करोड़
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गौहाटी विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 109.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी भी दी.
पेट्रोलियम उत्पादों के रिटेल लाइसेंस की व्यवस्था खत्म
राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने असम व्यापार लेख (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रिटेल सेलिंग लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा.
राशन कार्ड धारकों को सस्ती दाल और चीनी
कैबिनेट ने NFSA राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी वाली दरों पर खाद्य सामग्री का वितरण जारी रखने का फैसला किया है. बता दें कि मसूर दाल 70 रुपये प्रति किलो वहीं चीनी 35 रुपये प्रति किलो बेचने का निर्णय लिया गयै है.
रेलवे ओवरब्रिज और सड़क परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने हवाईपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और बाईपास रोड निर्माण के लिए करीब 155.98 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है. यह परियोजना पश्चिम कार्बी आंगलोंग के खेरोनी चारियाली से NH-27 के बामुनगांव तक कनेक्टिविटी बेहतर करेगी और लंका टाउन में ट्रैफिक जाम कम करने में मददगार होगी.
बाढ़ प्रभावित परिवारों को 15 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1 सितंबर से 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा, शिवसागर और चराइदेव जिलों के अरुणोदोई लाभार्थियों को इस महीने 2,000 रुपये, जबकि अन्य जिलों के लाभार्थियों को 1,200 रुपये मिलेंगे.
नशे के खिलाफ अभियान पर रहेगा खास फोकस
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आगामी पुलिस अधीक्षक (SP) सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी एक प्रमुख मुद्दा होगा. सरकार को म्यांमार-अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ड्रग्स की तस्करी के नए रूट को लेकर चिंता है.