शहरी क्षेत्रों में ‘Housing for All’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी यानी PMAY-U 2.0 के तहत 18 लाख 77 हजार घरों को मंजूरी दी है. इससे योजना के implementation को और गति मिलने की उम्मीद है.
यह फैसला नई दिल्ली में गुरुवार को हुई Central Sanctioning and Monitoring Committee की 9वीं बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता Ministry of Housing and Urban Affairs के Department of Urban Development के सचिव Satendra Singh ने की.
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29 हजार से ज्यादा अतिरिक्त घरों को भी मंजूरी
बैठक के दौरान PMAY-U 2.0 के Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing in Partnership verticals के तहत करीब 29 हजार अतिरिक्त घरों को भी मंजूरी दी गई.
इन अतिरिक्त स्वीकृतियों का लाभ छह राज्यों को मिलेगा. इनमें Assam, Bihar, Gujarat, Telangana, Tripura और Uttar Pradesh शामिल हैं.
इस तरह केंद्र सरकार की ओर से PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृतियों का दायरा और बढ़ा है, जिससे योजना के जरिए शहरी इलाकों में आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा.
राज्यों से समय पर काम पूरा करने पर जोर
बैठक में राज्यों को PMAY-U 2.0 के implementation और monitoring को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए concerted efforts करने को कहा गया.
Department of Urban Development के सचिव Satendra Singh ने राज्यों को संबोधित करते हुए योजना को समय पर लागू करने और इसकी निगरानी मजबूत रखने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि योजना का लाभ सभी eligible beneficiaries तक पहुंचे.
PMAY-U 2.0 का लक्ष्य Housing for All को बढ़ावा देना
PMAY-U 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास से जुड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. नई मंजूरियों से योजना के implementation को अतिरिक्त गति मिलने की बात सरकार की ओर से कही गई है.
बैठक में जिन verticals के तहत अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई, उनमें Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing in Partnership शामिल हैं. इनके माध्यम से पात्र लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण और affordable housing से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा.
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6 राज्यों में अतिरिक्त मंजूरियों का लाभ
करीब 29 हजार अतिरिक्त घरों की मंजूरी Assam, Bihar, Gujarat, Telangana, Tripura और Uttar Pradesh के लिए दी गई है.
सरकार की ओर से राज्यों को यह भी कहा गया है कि योजना की implementation process में तेजी के साथ monitoring पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए. इसका उद्देश्य यह है कि मंजूर किए गए आवासों का लाभ तय पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके.
