उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एथेनॉल प्लांट लगाने से लेकर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और PRD स्वयंसेवकों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है. इसके अलावा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
यह भी पढ़ें- दिल्ली-सहारनपुर हाईवे और लोनी मार्ग पर बनेंगे 3 कल्वर्ट, जलभराव रोकने के लिए गाजियाबाद PWD की बड़ी योजना
छाता में लगेगा एथेनॉल प्लांट
कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, छाता में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा. यहां 19 साल पहले शुगर मिल थी.
दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, यह प्लांट गन्ना, मक्का और धान से एथेनॉल तैयार करेगा. प्लांट साल में 11 महीने चलेगा और एक साल में 3 करोड़ 96 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की बात कही गई है.
PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा
PRD स्वयंसेवकों से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है. उत्तर प्रदेश के PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा.
इसके अलावा PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रस्ताव
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
इससे जुड़े प्रस्ताव को 23 मंजूर किए गए एजेंडों में शामिल किया गया है.
किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर लंबी अवधि का कर्ज
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के जरिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
इसके तहत 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को पास किया गया है.
अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन
NSG क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पुरे लाल खान में निशुल्क जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
मकान किराए पर लेना और देना होगा आसान
कैबिनेट ने किराएदारी से जुड़े स्टांप शुल्क में भी बदलाव को मंजूरी दी है. दिए गए विवरण के अनुसार, अब मकान किराए पर लेने और देने के लिए सर्किल रेट के चार गुना स्टांप शुल्क के बजाय तय स्लैब के अनुसार स्टांप लगाया जाएगा.
इसके लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 4,000 रुपये के तीन स्लैब बनाए गए हैं. दो लाख रुपये तक के किराए के मामले में 32 हजार रुपये की जगह अब 1,000 रुपये का स्टांप लगने की बात कही गई है.
इस बदलाव के तहत 90 फीसदी से अधिक स्टांप छूट दिए जाने का उल्लेख है.
यह भी पढ़ें- ट्रेन में खाने की क्वालिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज, IRCTC अब AI से रखेगा पैंट्री पर पैनी नजर
खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है.
