VB-G RAM G Act 2025: आज यानी 2 जुलाई से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] Act, 2025 लागू हो गया है. इसके साथ ही लगभग दो दशक से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की जगह अब नया कानून प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि यह नया कानून ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय सुरक्षा और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, नए कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के गारंटीड मजदूरी रोजगार का अधिकार मिलेगा. पहले यह सीमा 100 दिनों की थी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
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क्या है VB-G RAM G Act 2025?
VB-G RAM G यानी Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) एक नया कानूनी ढांचा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है.
सरकार का कहना है कि यह कानून केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका के अवसर बढ़ाना और गांवों के समग्र विकास को भी गति देगा.
अब मिलेंगे 125 दिन का गारंटीड रोजगार
नई योजना के तहत सबसे बड़ा बदलाव रोजगार के दिनों में किया गया है. पहले मनरेगा के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि अब यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है.
सरकार का मानना है कि अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेगा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा. इससे विशेष रूप से कृषि पर निर्भर और सीमित आय वाले परिवारों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है.
समय पर मजदूरी भुगतान पर रहेगा विशेष जोर
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नए कानून में मजदूरी भुगतान को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
यदि निर्धारित समय के भीतर पात्र व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है. इससे रोजगार गारंटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है.
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
सरकार का कहना है कि VB-G RAM G Act केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गांवों में ऐसे विकास कार्यों को बढ़ावा देना भी है, जिनका दीर्घकालिक लाभ ग्रामीण समुदाय को मिले.
नई व्यवस्था के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक परिसंपत्तियां, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और अन्य विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है. इससे रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी.
शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई व्यवस्था लागू होने पर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक काम से वंचित न रहे.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि नई व्यवस्था बिना किसी बाधा के लागू हो सके.
उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं और पहले से चल रहे विकास कार्यों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. सभी जारी परियोजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.
मनरेगा से कितना अलग है नया कानून?
MGNREGA वर्ष 2005 से देश में लागू था और इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती थी. अब VB-G RAM G Act उसी व्यवस्था का विस्तारित और संशोधित स्वरूप माना जा रहा है.
मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं.
- रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन.
- समय पर मजदूरी भुगतान पर अधिक जोर.
- बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को मजबूत करना.
- पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान प्रणाली.
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस.
- टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा.
ग्रामीण परिवारों को कैसे मिलेगा लाभ?
नई योजना से उन ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है जिनकी आय का प्रमुख स्रोत दिहाड़ी मजदूरी है. अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होने से उनकी वार्षिक आय बढ़ सकती है.
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में भी कमी आ सकती है.
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा नया कानून
सरकार ने VB-G RAM G Act को विकसित भारत 2047 की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और गांवों में बुनियादी विकास कार्यों को तेज करना है.
यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इससे रोजगार सुरक्षा, ग्रामीण आय और स्थानीय विकास कार्यों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.
Source: News On Air