मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक के भव्य बजट वाले कई क्रांतिकारी फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है.मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के कोने-कोने तक आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर शिक्षा, मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों की समृद्धि का जाल बिछाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया.कैबिनेट के इन ऐतिहासिक फैसलों से राज्य में प्रगति की एक नई लहर दौड़ गई है, ग्रामीण विकास को नई उड़ान (29,619 करोड़ रुपये): 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ‘विकसित भारत: VB-G RAM G’ योजना (पूर्व मनरेगा) के लिए 29,619 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल देगा.
सड़कों का हाई-स्पीड नेटवर्क (6,000 करोड़ रुपये से अधिक)
भोपाल को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और कनेक्टिविटी को धार देने के लिए 3,225.51 करोड़ रुपये की लागत से 35.61 किमी लंबे फोर-लेन वेस्टर्न भोपाल बाईपास को मंजूरी मिली.2,776.83 करोड़ रुपये की लागत वाले 67.116 किमी लंबे मेहलुआ-बिना-खिमलासा-मल्थोन मार्ग को चार लेन में तब्दील करने पर मोहर लगी.
तकनीकी शिक्षा में क्रांति – 3 नए विश्वविद्यालय
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नए स्वतंत्र टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाएंगे.
- भोपाल: मध्य भारत टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी
- उज्जैन: मालवा टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी
- जबलपुर: महाकौशल टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी
श्वेत क्रांति और ‘सांची’ को नई पहचान (2,973 करोड़ रुपये): NDDB के सहयोग से 2,973 करोड़ रुपये का महा-प्लान मंजूर, जिससे राज्य की डेयरी व्यवस्था मजबूत होगी और ‘सांची’ ब्रांड को नया विस्तार मिलेगा. स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प (1,404 करोड़ रुपये): चिकित्सा संस्थानों के उपकरणों, मॉड्यूलर OT और इंफ्रास्ट्रक्चर के 5-वर्षीय रखरखाव के लिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज मिलेगा.
किसानों के चेहरों पर खुशी
विपणन वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग खरीद की सीमा को 25% से सीधे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है.इससे प्रदेश के पंजीकृत किसानों को उनकी फसल का सही दाम और बड़ा बाजार मिलेगा.
लखनऊ को मिली बड़ी सौगात, दिलकुशा ROB निर्माण शुरू; जाम से मिलेगी राहत
नए जिलों में प्रशासनिक रफ्तार
मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा और निवाड़ी में दिव्यांगजन कल्याण व आयुष विभागों के बेहतर संचालन के लिए कुल 41 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई.मोहन सरकार के ये फैसले न केवल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और किसान कल्याण को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे.