NEET-UG 2026: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. दिल्ली की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. हालांकि, किसी भी आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और सभी ने मुकदमे का सामना करने की बात कही है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर से शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही ट्रायल को जल्द पूरा करने के लिए रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सभी आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए.
सभी 14 आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष
अदालत के निर्देश पर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत से कोर्ट में पेश किया गया था. आरोप तय होने के बाद न्यायाधीश ने सभी के बयान दर्ज किए. इस दौरान आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का सामना करने का विकल्प चुना.
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को 25 नवंबर से सबूत और गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने की बात भी कही गई है, ताकि मुकदमे का जल्द निपटारा हो सके.
पेपर लीक से परीक्षा रद्द होने पर कोर्ट ने जताई थी चिंता
इससे पहले अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपियों ने कथित तौर पर गोपनीय परीक्षा सामग्री को बड़े पैमाने पर साझा और प्रसारित किया. परीक्षा से काफी पहले ही प्रश्नपत्र देशभर में फैल गया था.
कोर्ट ने कहा कि इस कथित पेपर लीक के कारण NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करनी पड़ी. इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और लाखों अभ्यर्थियों को आर्थिक के साथ मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी.
अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जिन प्रश्नपत्रों को अनुवाद, बैक-ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग के लिए आरोपियों को सौंपा था, वे एजेंसी की कॉपीराइट से संरक्षित बौद्धिक संपत्ति थे.
3 मई को हुई थी परीक्षा, 12 मई को रद्द
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. इसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई.
मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर 12 मई को केस दर्ज किया था. एजेंसी ने 13 मई को पहली गिरफ्तारी की थी. जांच का दायरा महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक पहुंचा.
CBI ने 14 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
CBI ने 28 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो लोग और कई कथित बिचौलिए शामिल थे.
इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ 14 अक्टूबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की गई.
360 गवाह और 422 दस्तावेज बने जांच का आधार
CBI ने आरोपों को साबित करने के लिए 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 महत्वपूर्ण वस्तुओं को अपने साक्ष्य का हिस्सा बनाया है. एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और सबूत नष्ट करने जैसे आरोपों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं.
इस मामले में दाखिल चार्जशीट में किसी सरकारी अधिकारी या NTA के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है. CBI की जांच का मुख्य आधार विषय विशेषज्ञों और निजी व्यक्तियों के कथित नेटवर्क की भूमिका है.
फिलहाल, सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है. अब 25 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रायल में अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करेगा. अदालत में सुनवाई के दौरान ही आरोपों की सच्चाई और आरोपियों की भूमिका तय होगी.
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