Author: Anusa

अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/

मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर तेज हो गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, यह कार्रवाई साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में की गई, जिस पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को जिम्मेदार बताया गया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई. Army Agniveer Result 2026 जारी, ARO वाइज मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें और ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट कंटेनर जहाज पर हमले के बाद बढ़ा विवाद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों…

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भारतीय सेना (Indian Army) ने Agniveer Common Entrance Examination (CEE) 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब Army Recruiting Office (ARO) के अनुसार जारी की गई मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. PM SVANidhi के तहत जम्मू-कश्मीर के लखनपुर में बनेगा स्ट्रीट फूड हब, स्थानीय कारोबार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा ARO वाइज जारी हुई मेरिट लिस्ट इस बार भारतीय सेना ने परिणाम ARO (Army Recruiting Office) / Recruiting Zone के अनुसार जारी किया है. उम्मीदवारों को…

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर को देश के पहले स्वीकृत स्ट्रीट फूड हब वाले शहरों में शामिल किया है. इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय स्ट्रीट वेंडरों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देना और पर्यटन को नई गति देना है. इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के विकास, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. देहरादून में शुरू…

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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6वें लोक संवर्धन पर्व का भव्य शुभारंभ हो गया है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित यह पांच दिवसीय आयोजन 11 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक परेड ग्राउंड में चलेगा. इस दौरान देशभर के कलाकार, बुनकर, शिल्पकार और उद्यमी अपने उत्पादों और पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेंगे. UPSC ने विभिन्न सरकारी पदों पर सीधी भर्ती निकाली, 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया उद्घाटन कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण…

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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के लिए विज्ञापन संख्या 08/2026 जारी कर दी है. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 11 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती UPSC के Online Recruitment Application (ORA) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. अमेरिका-ईरान में छिड़ा महायुद्ध, अली खामेनेई की मौत के बाद भड़के मोजतबा, ट्रंप ने दी ‘तबाह’ करने की धमकी किन पदों पर होगी भर्ती? UPSC द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें…

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्थित ईंट भट्टों से जुड़े कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आयोग ने मामलों की जांच में अधिक सतर्कता बरतने, श्रमिकों की पहचान की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. सुनवाई की अध्यक्षता NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने की. बैठक में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त तथा सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) भी शामिल हुए. 18 अगस्त को होगा राष्ट्रीय…

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को देशभर में राष्ट्रीय नशा मुक्ति संकल्प (National Mass Pledge Against Drug Abuse) आयोजित करने की घोषणा की है. यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan – NMBA) की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जोड़ना है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राष्ट्रीय संकल्प का नेतृत्व करने की संभावना है. PM-SETU के तहत गुजरात को बड़ी सौगात, सूरत ITI क्लस्टर को मंजूरी, ₹240…

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देश में कौशल विकास और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) योजना के तहत गुजरात के सूरत ITI क्लस्टर को मंजूरी देने की घोषणा की है. यह परियोजना ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) के नेतृत्व में लागू की जाएगी, जबकि NAMTECH इसका अकादमिक भागीदार होगा. लगभग ₹240 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना देश में उद्योग-आधारित कौशल विकास के नए मॉडल के रूप में देखी…

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देशभर में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर चल रही चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही विभिन्न आशंकाओं के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत प्रश्नोत्तर (FAQ) जारी कर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए हैं. मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से विकसित की गई राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है. सरकार का कहना है कि E20 को लेकर इंजन खराब होने, पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने या जल्दबाजी में लागू किए जाने जैसी कई बातें तथ्यों पर आधारित…

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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) ने सभी संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे MSME से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान Trade Receivables Discounting System (TReDS) के माध्यम से करें. 30 जून 2026 को जारी अधिसूचना केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा को लागू करती है. सरकार का मानना है कि इससे लाखों MSME इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के…

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