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Author: Anusa
अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को देशभर में राष्ट्रीय नशा मुक्ति संकल्प (National Mass Pledge Against Drug Abuse) आयोजित करने की घोषणा की है. यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan – NMBA) की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जोड़ना है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राष्ट्रीय संकल्प का नेतृत्व करने की संभावना है. PM-SETU के तहत गुजरात को बड़ी सौगात, सूरत ITI क्लस्टर को मंजूरी, ₹240…
PM-SETU के तहत गुजरात को बड़ी सौगात, सूरत ITI क्लस्टर को मंजूरी, ₹240 करोड़ से होगा आधुनिकीकरण
देश में कौशल विकास और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) योजना के तहत गुजरात के सूरत ITI क्लस्टर को मंजूरी देने की घोषणा की है. यह परियोजना ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) के नेतृत्व में लागू की जाएगी, जबकि NAMTECH इसका अकादमिक भागीदार होगा. लगभग ₹240 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना देश में उद्योग-आधारित कौशल विकास के नए मॉडल के रूप में देखी…
E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण: जानिए क्यों जरूरी है एथेनॉल ब्लेंडिंग और क्या पुराने वाहनों पर पड़ेगा असर
देशभर में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर चल रही चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही विभिन्न आशंकाओं के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत प्रश्नोत्तर (FAQ) जारी कर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए हैं. मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से विकसित की गई राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है. सरकार का कहना है कि E20 को लेकर इंजन खराब होने, पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने या जल्दबाजी में लागू किए जाने जैसी कई बातें तथ्यों पर आधारित…
MSME को समय पर मिलेगा भुगतान, सरकार ने CPSE के लिए TReDS प्लेटफॉर्म से बिल भुगतान किया अनिवार्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) ने सभी संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे MSME से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान Trade Receivables Discounting System (TReDS) के माध्यम से करें. 30 जून 2026 को जारी अधिसूचना केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा को लागू करती है. सरकार का मानना है कि इससे लाखों MSME इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के…
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहर, मुगलकालीन वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. लेकिन इस शहर की पहचान केवल इतिहास तक सीमित नहीं है. यहां बनने वाली मावा जलेबी भी पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखती है. अपने अनोखे स्वाद, खास बनावट और पारंपरिक बनाने की विधि के कारण यह मिठाई बुरहानपुर की सबसे लोकप्रिय खाद्य विरासतों में गिनी जाती है. सामान्य जलेबी की तुलना में मावा जलेबी पूरी तरह अलग अनुभव देती है. इसका स्वाद गुलाब जामुन जैसी मिठास और जलेबी जैसी कुरकुरी बनावट का अनूठा मेल होता है. यही वजह है…
आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला अपनी समृद्ध हथकरघा परंपरा और उत्कृष्ट वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है. इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं मुरामुंडा कॉटन शर्टिंग और साड़ियां, जो अपनी मुलायम बनावट, टिकाऊ गुणवत्ता और आकर्षक डिजाइनों के कारण लोगों की पहली पसंद बन रही हैं. इन वस्त्रों का निर्माण स्थानीय बुनकरों द्वारा पारंपरिक तकनीकों से किया जाता है. प्रत्येक कपड़े में वर्षों पुरानी शिल्पकला, अनुभव और सांस्कृतिक पहचान की झलक दिखाई देती है. यही कारण है कि इस उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल के अंतर्गत विशेष स्थान दिया गया है. Coir Vikas Yojana…
Coir Vikas Yojana Export Market Promotion Scheme: कोयर उद्योग के निर्यातकों को मिल रही वित्तीय सहायता
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत Coir Board द्वारा संचालित Coir Vikas Yojana – Export Market Promotion Scheme का उद्देश्य भारतीय कोयर उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देना है. इस योजना के माध्यम से कोयर उत्पाद बनाने वाले MSME, उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने, व्यापार मेलों में भाग लेने और नए निर्यात अवसर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. यूपी को एक और सौगात, कानपुर-लखनऊ के बाद अब कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी, 3.5 घंटे का सफर महज 90 मिनट में होगा पूरा योजना के तहत मिलने वाले लाभ…
Weather Update 11 July 2026: 11 जुलाई 2026, शनिवार से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश सामान्य से कम रह सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अभी भी उत्तर भारत के मौसम पर बना हुआ है, जिससे कई राज्यों…
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) ने MyGov के सहयोग से Ocean Science for a Viksit Bharat: INCOIS Independence Day Quiz 2026 शुरू की है. यह द्विभाषी क्विज भारत की समुद्री विज्ञान और महासागर अनुसंधान में उपलब्धियों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है. इस क्विज के माध्यम से प्रतिभागी Deep Ocean Mission, Samudrayaan, सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुद्री विज्ञान और भारत की महासागर अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देकर अपना ज्ञान परख सकते हैं. ICAI Essay Writing Competition 2026 शुरू, 600 शब्दों…
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने MyGov के सहयोग से Essay Writing Competition on ICAI का आयोजन किया है. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देशभर के नागरिकों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को सामने लाना है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी भारत के आर्थिक विकास, वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन और विकसित भारत 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं. नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं? आवेदन से पहले जान लें कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी आवेदन की अंतिम तिथि प्रतियोगिता 1 जुलाई 2026 से शुरू…

