नई दिल्ली, 26 जून 2026. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है. सरकार द्वारा जारी Passports (Amendment) Rules, 2026 के अनुसार नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. नए नियमों के तहत सामान्य और Tatkal दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने या री-इश्यू कराने के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा.
यदि आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण (Reissue) कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई के बाद नई फीस लागू होगी.
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36 पेज वाले पासपोर्ट की नई फीस
विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार-
- 36 पेज का नया या री-इश्यू सामान्य पासपोर्ट: ₹2,500
- 36 पेज Tatkal पासपोर्ट: ₹5,000
पहले 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,500 थी.
60 पेज वाले पासपोर्ट की नई फीस
अधिक पेज वाले पासपोर्ट के लिए भी शुल्क बढ़ाया गया है.
नई फीस इस प्रकार होगी-
- 60 पेज सामान्य पासपोर्ट: ₹3,500
- 60 पेज Tatkal पासपोर्ट: ₹6,000
पहले 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹2,000 थी.
खोया या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट होने पर कितना शुल्क लगेगा?
सरकार ने खोए या क्षतिग्रस्त (Lost/Damaged) पासपोर्ट के स्थान पर नया पासपोर्ट जारी करने की फीस भी संशोधित की है.
- 36 पेज का Replacement Passport: ₹5,000
- 60 पेज का Replacement Passport: ₹6,000
यह शुल्क सामान्य श्रेणी के Replacement Passport पर लागू होगा.
कब से लागू होंगे नए नियम?
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि Passports (Amendment) Rules, 2026 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे.
इस तारीख के बाद जमा किए जाने वाले पासपोर्ट आवेदन नई शुल्क संरचना के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे.
सरकार ने क्या कहा?
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित शुल्क सभी नए आवेदन, री-इश्यू और निर्धारित श्रेणियों में पासपोर्ट सेवाओं पर लागू होगा.
आवेदकों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नवीनतम शुल्क और दिशा-निर्देश अवश्य जांच लें.
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नई पासपोर्ट फीस एक नजर में
| सेवा | नई फीस |
|---|---|
| 36 पेज सामान्य पासपोर्ट | ₹2,500 |
| 36 पेज Tatkal | ₹5,000 |
| 60 पेज सामान्य पासपोर्ट | ₹3,500 |
| 60 पेज Tatkal | ₹6,000 |
| खोया/क्षतिग्रस्त 36 पेज पासपोर्ट | ₹5,000 |
| खोया/क्षतिग्रस्त 60 पेज पासपोर्ट | ₹6,000 |
Source: Ministry of External Affairs (MEA), Government of India.