Lucknow News: लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने की तैयारी तेज हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब इस परियोजना को टेकओवर कर विकास कार्य आगे बढ़ाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार ने 2912 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. हालांकि, परियोजना के संचालन की राह अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के आदेश से होकर गुजरेगी.
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कैबिनेट ने दी 2912 करोड़ रुपये की मंजूरी
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सरकार ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल API) की हाईटेक टाउनशिप को टेकओवर करने और विकास कार्यों व देनदारियों के लिए LDA को 2912 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है.
अब LDA कैबिनेट के इस फैसले को NCLT के समक्ष रखेगा और परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी देने का अनुरोध करेगा. हालांकि, LDA गारंटर बनेगा या कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत आगे बढ़ेगा, इसका अंतिम निर्णय NCLT को करना है.
23 सितंबर को NCLT में सुनवाई
सुशांत गोल्फ सिटी मामले में NCLT में अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है. इससे पहले 15 मई, 3 जुलाई, 30 जुलाई और 19 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय हुई थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख दे दी गई. अब LDA और परियोजना से जुड़े लोगों की नजर 23 सितंबर की सुनवाई पर है. इसी आदेश से आगे की प्रक्रिया को दिशा मिलने की उम्मीद है.
दो दिन बाद होगी हाई लेवल लीगल टीम की बैठक
परियोजना को टेकओवर करने और आगे चलाने के विकल्पों पर चर्चा के लिए दो दिन बाद उच्चस्तरीय लीगल टीम की बैठक होगी. इसमें टाउनशिप को टेकओवर करने के सभी कानूनी विकल्पों पर मंथन किया जाएगा. साथ ही, परियोजना के संचालन का प्रारूप भी तैयार किया जाएगा. LDA की ओर से NCLT में परियोजना को आगे बढ़ाने का पूरा खाका भी रखा जा सकता है. अब योजना का संचालन किस मॉडल पर होगा, यह NCLT के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा.
सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है NCLAT के आदेश पर मुहर
इस मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 7 जनवरी 2026 को LDA की दलील पर आदेश देते हुए उसे NCLT में अपना पक्ष रखने को कहा था. इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी NCLAT के इस आदेश पर मुहर लगा दी थी.
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आदेश के बाद तेज होंगे विकास कार्य
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, कैबिनेट के निर्णय को NCLT के समक्ष रखकर सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना के संचालन का अनुरोध किया जाएगा. NCLT परियोजना के संचालन का प्रारूप तय करेगा. उसके आदेश के बाद विकास प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और टाउनशिप में आवश्यक सभी तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे.
