उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में पंचायत चुनाव, महिला सुरक्षा, पर्यटन, जैव ऊर्जा, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सबसे बड़ा फैसला ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं.
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे. इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया. सरकार ने पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के कारण लिया है. इसके अलावा गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने और आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब बनाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है.
पंचायत चुनाव फिलहाल टले, प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.
मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. यह अवधि 26 नवंबर को पूरी हो रही थी. लेकिन उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है.
सरकार के अनुसार, पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का आकलन और आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी. इसलिए आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.
IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप हब
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाएगा.
परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी. सरकार का मानना है कि डीप हब बनने से प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.
जैव ऊर्जा नीति में बदलाव, उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेंगे प्लांट
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट संचालित हैं. इनसे प्रतिदिन करीब 350 टन उत्पादन हो रहा है. यह देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा बताया गया है.
पहले नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायोगैस प्लांट लगाने का प्रावधान था. लेकिन कुछ तहसीलों में छोटे प्लांट स्थापित होने के कारण अतिरिक्त प्लांट लगाने में परेशानी आ रही थी. अब प्लांट की संख्या के बजाय उत्पादन क्षमता को आधार बनाया जाएगा.
सरकार के आकलन के अनुसार, प्रदेश में बायोगैस की संभावित उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल की क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन है. संशोधन के बाद जिलों की उत्पादन क्षमता के अनुसार प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ होगा.
पर्यटन नीति में संशोधन, होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार और आय के नए अवसर तैयार करना है.
नई व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और रूरल होम स्टे जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओसी जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का प्रावधान है.
गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को 15 लाख रुपये तक सहायता
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को तत्काल सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.
नई नियमावली में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता की हानि, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध शामिल किए गए हैं. अपराध की प्रकृति के अनुसार पीड़ितों को एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है.
लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी है.
इस संस्थान में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा. यहां आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े कोर्स भी संचालित होंगे. परिसर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे. इसके अलावा एक हजार लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय सभागार भी प्रस्तावित है.
हवाई अड्डों के विकास में केंद्र की 80% हिस्सेदारी
कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अनुसार, हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार 80 प्रतिशत और राज्य सरकार 20 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी.
आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरित
आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम बनाने के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह जमीन फिलहाल युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज थी.
इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी मंजूरी दी गई है.
102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण को मंजूरी
कैबिनेट ने 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के संचालन के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
बैठक में आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई.
इस कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर महिला सुरक्षा और औद्योगिक विकास तक कई क्षेत्रों में फैसले लिए गए. इन फैसलों का असर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था, निवेश, रोजगार, पर्यटन और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है.
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