नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठे वार्षिक ‘एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस’ का उद्घाटन किया. इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय ‘क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म’ यानी सीमा पार आतंकवाद है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों, जांच के आधुनिक तरीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर चर्चा होगी.
सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक कार्रवाई को और मजबूत करना है. इसमें राज्यों की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.
डिजिटल फॉरेंसिक और टेरर फंडिंग पर होगी चर्चा
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा. इनमें विदेशी देशों से सबूत जुटाना, डिजिटल फॉरेंसिक का इस्तेमाल, डेटा एनालिसिस और आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रभावी ट्रायल मैनेजमेंट शामिल हैं.
इसके अलावा आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक टूल्स और तकनीकों पर भी चर्चा होगी. सुरक्षा एजेंसियां अपने अनुभव और मामलों की जांच से मिली सीख भी साझा करेंगी.
सम्मेलन में कट्टरपंथ को रोकने, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया जाएगा.
राज्य पुलिसकर्मियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम
इस सम्मेलन में राज्य पुलिस के अधिकारियों और जांच से जुड़े पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है.
इसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत आतंकवादी मामलों की जांच, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल और ट्रायल की रणनीति एवं प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे.
इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा.
आतंकवाद के खिलाफ एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर
सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि और कानून, फॉरेंसिक तथा तकनीक के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं.
इस दौरान अलग-अलग एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में अपने अनुभव साझा करेंगी और जांच के दौरान अपनाई गई बेहतर प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगी. इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, ‘होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच’ के तहत आयोजित यह सम्मेलन विभिन्न हितधारकों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक समन्वय के रास्ते मजबूत करने पर केंद्रित है. इसके जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के साथ भविष्य की आतंकवाद विरोधी नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सुझाव जुटाए जाएंगे.
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