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Author: Anusa
अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/
NHAI Internship 2026-27: 1,083 सीटों पर इंटर्नशिप का मौका, ₹20,000 स्टाइपेंड; 20 अक्टूबर तक करें आवेदन
National Highways Authority of India (NHAI) ने छात्रों के लिए Winter Internship Programme 2026-27 और Term Internship Programme 2027 के लिए enrolment शुरू कर दिया है. इन दोनों programmes के तहत कुल 1,083 internship opportunities उपलब्ध हैं. चयनित छात्रों को देशभर में चल रही 125 National Highway projects और NHAI तथा Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) की विभिन्न divisions में काम करने का practical experience मिलेगा. Winter Internship Programme दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक और Term Internship Programme जनवरी से जून 2027 तक आयोजित किया जाएगा. इच्छुक और eligible students को अपना application 20 अक्टूबर 2026 तक NHAI…
Ken-Betwa Link Project को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्टों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में “Chita Andolan”, “Fansi Pradarshan” और “Jal Satyagraha” जैसे प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शनों का दावा किया गया है. इन रिपोर्टों में आदिवासी परिवारों के मुआवजे के बिना विस्थापन का आरोप लगाया गया है. जल शक्ति मंत्रालय ने इन दावों को गलत और भ्रामक बताया है. मंत्रालय के अनुसार, पात्र प्रभावित परिवारों में से अधिकांश को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुके हैं. कुछ मामलों में केवल कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं बाकी हैं. सरकार ने कहा है कि genuinely affected सभी परिवारों के लिए पारदर्शी, न्यायसंगत और…
टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन दिखाने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए लागू 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से टीवी प्रसारण क्षेत्र में fair competition को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार करना आसान होगा. विज्ञापन अवधि की यह सीमा साल 2006 में Cable Television Networks Rules, 1994 के तहत लागू की गई थी. उस समय देश में टीवी चैनलों की संख्या और टीवी वितरण व्यवस्था आज की तुलना में काफी अलग थी. अब टीवी प्रसारण क्षेत्र…
PM-RAHAT Scheme: सड़क हादसों के 22,481 पीड़ितों को मिला इलाज, ₹10.56 करोड़ अस्पतालों को भुगतान
सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई PM-RAHAT Scheme के तहत अब तक 22,481 लोगों को लाभ मिला है. Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment यानी PM-RAHAT योजना को 13 फरवरी 2026 से देशभर में लागू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर और बिना रुकावट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर मौतों को कम करना है. योजना के तहत सड़क हादसे के प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम ₹1.5 लाख तक का इलाज कवर मिलता है. यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक…
देशभर के Eklavya Model Residential Schools यानी EMRS में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है. जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि EMRS में शिक्षकों और स्टाफ की केंद्रीयकृत भर्ती प्रक्रिया को वापस लेने को लेकर मंत्रालय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. सरकार ने 12वीं कक्षा तक संचालित और 480 छात्रों की पूरी क्षमता वाले EMRS के लिए प्रति स्कूल 31 teaching posts और 21 non-teaching posts स्वीकृत किए हैं. इन पदों पर भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है. BioE3 नीति से घटेगी…
सरकार की BioE3 यानी Biotechnology for Economy, Environment and Employment नीति के तहत जीवाश्म आधारित इनपुट के विकल्प के तौर पर जैव-आधारित उत्पाद विकसित करने और देश में जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता के साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने BioE3 नीति के तहत जैव-आधारित उत्पादों के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तकनीकी विकास, उत्पादन क्षमता, उपज और Technology Readiness Level (TRL) से जुड़े…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज की ब्याज दरों से जुड़े नियमों को लेकर नया मसौदा जारी किया है. इसका उद्देश्य सभी विनियमित संस्थाओं के लिए ब्याज दरों से जुड़े नियमों में एकरूपता लाना, मौद्रिक नीति का फायदा कर्जदारों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना और कर्ज के जोखिम के अनुसार ब्याज दर तय करने की व्यवस्था को मजबूत करना है. RBI ने बुधवार को ‘Reserve Bank of India (Interest Rates on Loans and Advances) Directions, 2026’ नाम से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए. यह मसौदा RBI की 5 अगस्त 2026 को जारी विकासात्मक और नियामकीय नीतियों से जुड़ा है. राजस्थान में…
राजस्थान में UCC Bill 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, शादी से लेकर लिव-इन रिलेशन तक होंगे समान प्रावधान
राजस्थान सरकार ने Uniform Civil Code यानी UCC की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में Rajasthan Uniform Civil Code Bill 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई. प्रस्तावित कानून के तहत राज्य में शादी, तलाक, विरासत, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए समान प्रावधान किए जाने की बात कही गई है. कैबिनेट बैठक के बाद Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि Rajasthan Uniform Civil Code Bill 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है. हालांकि, आदिवासी समुदायों के…
Lucknow-Sitapur-Bareilly Highway: अवध और रूहेलखंड के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. लखनऊ-सीतापुर-बरेली हाईवे यानी एनएच-30 को छह लेन करने का फैसला किया गया है. परियोजना के पहले चरण में लखनऊ से सीतापुर तक करीब 65 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार लेन से छह लेन में बदलने की तैयारी है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है. निर्माण के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं. Skills Outcomes Fund: स्किल ट्रेनिंग में बदला…
Skills Outcomes Fund: स्किल ट्रेनिंग में बदला फंडिंग मॉडल, नौकरी और 3 महीने की नौकरी पर मिलेगा भुगतान
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) ने National Skill Development Corporation (NSDC) के साथ मिलकर Skills Outcomes Fund (SOF) की घोषणा की है. इसका उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग को सिर्फ ट्रेनिंग पूरी करने के बजाय उसके वास्तविक रोजगार परिणामों से जोड़ना है. SOF को एक results-driven public-private blended finance mechanism के रूप में तैयार किया गया है. इसके लिए प्रस्तावित कुल corpus ₹530 करोड़ है. इसमें ₹225 करोड़ की प्रतिबद्धता Ministry की ओर से है, जबकि ₹305 करोड़ की राशि private funders से जुटाई जाएगी. इसमें Corporate Social Responsibility (CSR) और philanthropic funders शामिल होंगे. Jammu Runs for Unity: 16…

