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Author: Anusa
अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/
PMKVY 4.0 में AI, ड्रोन और 5G जैसे नए जमाने के कोर्स, 5.44 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली ट्रेनिंग
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत युवाओं को नए जमाने की तकनीकों और उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है. योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन टेक्नोलॉजी, 5G, सोलर एनर्जी, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे क्षेत्रों में 600 से ज्यादा कोर्स शुरू किए गए हैं. 30 जून 2026 तक इन क्षेत्रों में 5.44 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. NCR से पश्चिमी यूपी तक खुलेगी रफ्तार की नई राह, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे उद्योग की जरूरत के हिसाब से तैयार किए जा…
भारत के तीन युवा स्वयंसेवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में योगदान देने का मौका मिला है. दूरसंचार विभाग (DoT) के Sanchar Mitra कार्यक्रम से जुड़े तीन युवाओं का चयन International Telecommunication Union (ITU) के Generation Connect Youth Envoys के तीसरे समूह के लिए किया गया है. इन युवाओं का कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा. दिल्ली के Ankit Kumar Pal, बेंगलुरु के Manish Kumar Mandal और गुवाहाटी की Susmita Sain को ITU Generation Connect Youth Envoys के रूप में चुना गया है. यह चयन डिजिटल भविष्य को आकार देने में भारतीय युवाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.…
चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में 14 अगस्त से CBDC के जरिए मिलेगा PMGKAY का लाभ, डिजिटल वॉलेट में आएगी सब्सिडी
भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की शुरुआत करेगी. इस व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी पारंपरिक बैंक खाते में ट्रांसफर करने के बजाय CBDC यानी डिजिटल रुपये के टोकन के रूप में सीधे उनके CBDC वॉलेट में दी जाएगी. सरकार के अनुसार, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली देश के पहले केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जहां PMGKAY के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी ट्रांसफर की इस व्यवस्था को लागू…
‘वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड’ से पारंपरिक दवाओं की गुणवत्ता होगी मजबूत, PCIM&H और IPC ने बढ़ाया सहयोग
भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधों की गुणवत्ता और मानकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल को आगे बढ़ाया गया है. आयुष मंत्रालय के तहत फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (PCIM&H) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने ‘वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड’ पहल के लिए अपने समझौता ज्ञापन (MoU) को तीन साल के लिए नवीनीकृत किया है. इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होने वाले एक ही औषधीय पौधे के लिए समान, स्पष्ट, वैज्ञानिक और भरोसेमंद गुणवत्ता मानक तैयार करना…
अमित शाह ने लॉन्च किया ‘ग्रामीण ज्ञान सेतु’ ऐप, गांधीनगर की गांवों की लाइब्रेरी होंगी एक नेटवर्क से जुड़ी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण पुस्तकालयों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए ‘ग्रामीण ज्ञान सेतु’ ऐप लॉन्च किया. यह ऐप गांवों में पढ़ने और सीखने की सुविधा को मजबूत करने के साथ बच्चों को ज्यादा संख्या में किताबों तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऐप की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि यह पहल पद्मश्री एस.आर. रंगनाथन की जयंती के अवसर पर की गई, जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है. बुलेट ट्रेन में इंजन नहीं फिर भी 300…
भारत में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के दौरान इथेनॉल की संचयी आपूर्ति 800 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है. ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में कुल 93 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति हुई. इसके साथ ही संचयी आपूर्ति 800 करोड़ लीटर से अधिक हो गई. जुलाई में कुल इथेनॉल आपूर्ति में अनाज आधारित फीडस्टॉक की हिस्सेदारी करीब 76 प्रतिशत रही. जून में यह हिस्सेदारी लगभग 73 प्रतिशत थी. यानी कुल मासिक आपूर्ति में कमी आने के बावजूद अनाज आधारित इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ी है. 45 हजार रुपये में प्लास्टिक कचरे से बनेगा…
नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026. प्लास्टिक कचरे के दोबारा इस्तेमाल और 3D प्रिंटिंग के लिए सस्ते फिलामेंट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के शोधकर्ताओं ने एक नई एक्सट्रूडर प्रणाली विकसित की है. करीब 45,000 रुपये की लागत वाली यह प्रणाली प्लास्टिक कचरे से 3D प्रिंटिंग के लिए मजबूत कंपोजिट फिलामेंट तैयार कर सकती है. संस्थान के शोधकर्ताओं को इस तकनीक के लिए पेटेंट भी मिला है. इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें पुनर्चक्रित प्लास्टिक के साथ दूसरी सुदृढ़ीकरण सामग्री मिलाकर ऐसा फिलामेंट तैयार किया जा सकता है, जो मजबूत और टिकाऊ हो.…
लखनऊ, 11 अगस्त 2026. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में 70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का लोकार्पण किया. यह मार्ग एनएच-24 सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग से निकलकर ग्रीन सिटी कॉलोनी, पटहनिया होते हुए माधोपुर बंधे तक जाता है. करीब 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के दो-लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. लोकार्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मार्ग गोरखपुर शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लंबे समय से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को…
छत्तीसगढ़ में PMMSY से मत्स्य क्षेत्र को मिली रफ्तार, 956.86 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी
रायपुर/नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026. छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत बड़े स्तर पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार के अनुसार, पिछले छह वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए PMMSY के तहत 956.86 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें केंद्र की हिस्सेदारी 321.01 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार ने बताया कि स्वीकृत केंद्रीय हिस्से में से 274.16 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किए जा चुके हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय स्थिति…
UMANG-DigiLocker: सरकार ने बढ़ाया डिजिटल सेवाओं का दायरा, 11.66 करोड़ से ज्यादा UMANG यूजर्स
नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026. नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की आसान और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने UMANG और DigiLocker जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया है. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इन सुविधाओं के जरिए नागरिक सरकारी सेवाओं और डिजिटल दस्तावेजों को मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. 31 जुलाई 2026 तक UMANG प्लेटफॉर्म पर देशभर में करीब 2,575 सेवाएं उपलब्ध थीं. इनमें 880 केंद्र सरकार और 1,695 राज्य सरकारों की सेवाएं शामिल हैं. वहीं DigiLocker पर 5,437 तरह के…

