Author: Anusa

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) की एक नई श्रेणी बनाई है. इस श्रेणी के तहत भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और अन्य प्रावधान लागू किए गए हैं. यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्यों को मिलती है केंद्रीय सहायता. लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार के अनुसार, CAPFs और…

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके तहत देश में सिंचाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता है. इस योजना के माध्यम से राज्यों को सिंचाई क्षमता विकसित करने, कमांड एरिया डेवलपमेंट और खेत स्तर पर विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. इस संबंध में जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान दी. GREAT Scheme से टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप्स को मिल रही नई उड़ान, 31 स्टार्टअप्स को सरकार का समर्थन योजना के तीन प्रमुख घटक सरकार…

देश में टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में नवाचार (Innovation) और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की Grant for Research and Entrepreneurship across Aspiring Innovators in Technical Textiles (GREAT) योजना लगातार प्रभावी साबित हो रही है. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission – NTTM) के तहत वर्ष 2023 से लागू इस योजना के अंतर्गत अब तक 31 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी जा चुकी है. सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए ₹15.40 करोड़ की कुल लागत स्वीकृत की है, जिसमें ₹13.65 करोड़ भारत सरकार की वित्तीय सहायता शामिल है. ‘Gems of India’ Challenge लॉन्च, अब हर जिले…

भारत के डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम को नई पहचान देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने ‘Gems of India’ Challenge के पायलट चरण की शुरुआत की है. इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य देशभर के जमीनी स्तर (Grassroots) के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचान देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और भारत के हर जिले की अनोखी पहचान को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना है. यह पहल भारत की उभरती Orange Economy को मजबूत करने और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. Devshayani Ekadashi 2026:…

भारत के टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles लगातार सकारात्मक परिणाम दे रही है. 31 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 170 कंपनियों को मंजूरी दी जा चुकी है. इन कंपनियों ने ₹8,117.64 करोड़ का निवेश किया है, जिससे 33,427 नए रोजगार सृजित हुए हैं. यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी. PM Vishwakarma योजना को मिली नई पहचान, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर शुरू हुआ दूसरा PMV स्टॉल क्या है PLI Scheme for Textiles? Production Linked…

पारंपरिक कारीगरों को देश और दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (PM Vishwakarma) योजना के तहत शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ पर दूसरा PMV स्टॉल शुरू किया है. यह स्टॉल 14 जुलाई 2026 को शुरू किया गया. इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के सामने अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर उपलब्ध कराना है. भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन, CDSCO ने Qdenga को दी मंजूरी भोपाल के बाद चंडीगढ़…

देश में डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन Qdenga® को विपणन (Marketing Authorization) की मंजूरी दे दी है. यह वैक्सीन जर्मनी की Takeda GmbH द्वारा विकसित की गई है और भारत में Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Ltd. के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि यह मंजूरी डेंगू की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राजस्थान में चुनावी तैयारियां तेज, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया प्रस्तावित…

राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम पेश कर दिया है. इसके अनुसार अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. प्रस्तावित कार्यक्रम में पहले नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव कराने की योजना बनाई गई है. असम में बाढ़ का संकट गहराया, सेना ने शुरू किया ‘ऑपरेशन जल राहत’ अगस्त से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक 17 अगस्त को नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है.…

CJP Protest in Delhi: कहीं बिखरी चप्पल..तो कहीं बिखरे कपड़े…किसी का टिफिन खुला पड़ा था…तो किसी के बैग से किताबें निकलकर सड़कों पर जिस तरह से बिखरी पड़ी थी, वह जोर-जोर से चीखकर यही कह रही थी कि अगर अभी आवाज न उठाई, तो कल आपका भी नंबर हो सकता है, अपनी आने वाली पीढ़ी से क्या ही नजर मिला पाओगे. चाहे कोई भी पेपर हो, लीक हो जाता है…बेचारे बच्चे सालों तक दिन-रात जागकर डॉक्टर, पुलिसमैन, सरकारी अफसर बनने का सपना देखते हैं लेकिन चंद शिक्षा माफियाओं की लापरवाही इनके सपनों पर ‘बेरोजगारी” का पोस्टर चिपकाकर चली जाती है.…

असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई हिस्से जलमग्न हैं. हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने राज्य सरकार की सहायता के लिए ‘ऑपरेशन जल राहत’ शुरू किया है. राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके. हिमाचल के युवाओं को बड़ा तोहफा, लॉन्च हुआ ‘तकनीकी रोजगार सेतु’ पोर्टल 16 जिले बाढ़ की चपेट में, 3.62 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 16…