Author: Anusa

असम के सोनितपुर जिले स्थित बोरजुली क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल (Biodiversity Heritage Site) घोषित किया गया है. यह उपलब्धि राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (National Rainfed Area Authority) की सहायता से चल रही जंगली धान संरक्षण परियोजना के तहत हासिल हुई है. इस घोषणा के साथ बोरजुली भारत के उन चुनिंदा क्षेत्रों में शामिल हो गया है, जिन्हें उनकी विशिष्ट जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है. WhatsApp के नए Username फीचर पर केंद्र सरकार सख्त. Meta को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब जंगली धान की प्राकृतिक प्रजातियों का होगा…

केंद्र सरकार ने भारत में WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर Meta से स्पष्टीकरण मांगा है. सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस जारी करते हुए इस फीचर पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है. सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने Meta से यह भी कहा है कि इस फीचर पर चल रही सरकारी समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक इसे भारत में लागू न किया जाए. दिल्ली में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को नई रफ्तार. CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया Green Drive…

दिल्ली सरकार ने राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत Green Drive Portal लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोर्टल की शुरुआत की. इस अभियान के जरिए राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से इस जन अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और शहर को अधिक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहयोग देने की अपील की. यूपी में शुरू हुआ Digi Rover-GNSS विशेष भूमि माप अभियान. 15 अगस्त तक निपटेंगे लंबित सीमांकन मामले Green Drive Portal…

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में Digi Rover-GNSS विशेष भूमि माप अभियान की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से इस अभियान का शुभारंभ किया. यह विशेष अभियान 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान सभी तहसीलों में लंबित भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा. सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से भूमि विवादों को कम करना और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है. पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की दूसरी किस्त जारी. एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे…

पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी है. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योजना की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई. सरकार के अनुसार इस चरण में एक करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. राज्य सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. DRI का देशभर में बड़ा एक्शन. 9 किलो तस्करी का सोना, 42 किलो चांदी और ₹8.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त केवल पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ…

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना (Kala Sanskriti Vikas Yojana – KSVY) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न योजनाओं में आवेदन आमंत्रित किए हैं. देशभर के पात्र कलाकार, सांस्कृतिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), शोधकर्ता और अन्य संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं. मंत्रालय के अनुसार इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार करना है. इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. DRI का देशभर में बड़ा एक्शन. 9 किलो तस्करी का सोना, 42 किलो चांदी और ₹8.5 करोड़ की विदेशी…

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने देशभर में चलाए गए बड़े अभियान में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान करीब 9 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, 42 किलोग्राम चांदी, ₹8.15 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा और ₹26.67 लाख भारतीय नकदी जब्त की गई. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान दिल्ली में संचालित एक अवैध गोल्ड मेल्टिंग यूनिट का भी पता चला, जहां तस्करी कर लाए गए सोने को पिघलाकर उसकी पहचान मिटाई जाती थी. कैबिनेट की मंजूरी. कानपुर-कबरई के बीच बनेगा ₹7,145 करोड़ का नया हाईवे, यात्रा समय…

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर-कबरई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिली. करीब 117.7 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण ₹7,145.14 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा. परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसके साथ मौजूदा कानपुर-कबरई NH-34 खंड के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी परियोजना के तहत शामिल होगी. भारत को मिली पहली PinS हेलिकॉप्टर अप्रोच मंजूरी. खराब मौसम में भी…

भारत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश की पहली Private Point-in-Space (PinS) Instrument Approach Procedure को मंजूरी मिलने की घोषणा की है. यह प्रणाली आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर हेलिकॉप्टर संचालन के लिए विकसित की गई है और इससे खराब मौसम या सीमित दृश्यता की स्थिति में भी सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग संभव हो सकेगी. यह प्रक्रिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने विकसित की है, जबकि इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंजूरी दी है. SHE-LEAPS क्या है? सरकार का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाखपति दीदी मिशन को कैसे…

ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने SHE-LEAPS नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है. यह ऐप स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups – SHGs) से जुड़ी महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने, कारोबार की प्रगति पर नजर रखने और वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद करेगा. सरकार का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म लाखपति दीदी मिशन को गति देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा. परभणी में शुरू हुआ आधुनिक फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर. चिराग पासवान बोले. किसानों की आय बढ़ाने में…