Author: Anusa

अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं के लिए VISHWAS 2026 नामक एक विशेष एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य EPF से जुड़े डैमेज और पेनाल्टी मामलों का सौहार्दपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान करना है. सरकार का कहना है कि इस पहल से लंबित मामलों में कमी आएगी, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. PM मोदी ने PGIMER चंडीगढ़ में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन, 150 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक की रखी आधारशिला 29 जून 2026 से लागू हुई योजना…

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देश के रेलवे बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme – ABSS) के तहत 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया. पंजाब के जालंधर से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नई रेल सेवाओं की शुरुआत की और हजारों करोड़ रुपये की रेल एवं सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया. सरकार के अनुसार लगभग ₹1,570 करोड़ की लागत से विकसित इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, यात्री-अनुकूल और स्थानीय संस्कृति की झलक देने वाले स्वरूप में तैयार किया गया है.…

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केंद्र सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan – NMBA) देशभर में जनभागीदारी के माध्यम से लगातार विस्तार कर रहा है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, अभियान के तहत अब तक 29.32 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई जा चुकी है. इनमें 11.20 करोड़ से अधिक युवा और 7.92 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं. यह अभियान 15 अगस्त 2020 को National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के तहत शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य नशे की रोकथाम, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापना को बढ़ावा देना है. NHAI ने राष्ट्रीय…

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देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और रखरखाव (Operations & Maintenance – O&M) को अधिक पेशेवर और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. NHAI द्वारा प्रायोजित National Highways Infra Trust (NHIT) ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए General Management Consultants (GMCs) नियुक्त किए हैं. इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना है. PARIVARTAN Scheme को मिली मंजूरी, दिल्ली-NCR में पुराने ट्रक और बसों की…

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने PARIVARTAN (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) योजना की विस्तृत गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में चल रहे पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों एवं बसों को हटाकर उनकी जगह BS-VI मानक वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा, ड्रोन से होगी टीबी की तेज जांच, मरीजों का खर्च भी लगभग…

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भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की एक नई स्टडी में सामने आया है कि ड्रोन के जरिए टीबी (Tuberculosis) के सैंपल पहुंचाने से जांच का समय काफी कम हो सकता है और मरीजों का खर्च भी लगभग समाप्त हो जाता है. यह अध्ययन ICMR की i-DRONE पहल के तहत तेलंगाना के यादाद्री-भुवनगिरी जिले में किया गया. भारतीय नौसेना को मिलेगा नया स्वदेशी युद्धपोत ‘मालवन’, 22 जुलाई को होगा कमीशन 15 दिन की जगह सिर्फ 5 दिन में हुई टीबी जांच यह…

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भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. नौसेना 22 जुलाई 2026 को माहे श्रेणी (Mahe-class) के दूसरे एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) ‘मालवन’ को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी. यह अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत देश की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों को नई मजबूती देगा. 7-8 घंटे में गोरखपुर से दिल्ली! 750 किमी का गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे यूपी के 22 जिलों की बदलेगा तस्वीर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मौजूदगी में होगा कमीशनिंग समारोह ‘मालवन’ के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता एयर चीफ…

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भारत और मालदीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देना है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, बातचीत में कई अहम मुद्दों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आयुष मंत्रालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच बड़ा समझौता, औषधीय पौधों पर रिसर्च और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा 29 जून से 7 जुलाई तक चली ऑनलाइन वार्ता भारत और मालदीव के बीच FTA वार्ता का पहला दौर 29 जून से 7 जुलाई 2026 तक वर्चुअल माध्यम…

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भारत में औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग, अनुसंधान और नवाचार को नई गति देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) और दिल्ली विश्वविद्यालय के भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज (BCAS) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में इस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया. पूर्वोत्तर में स्पेस टेक्नोलॉजी से विकास को नई रफ्तार, NESAC चला रहा करीब 130 बड़े प्रोजेक्ट औषधीय पौधों पर वैज्ञानिक शोध और आधुनिक तकनीक पर…

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पूर्वोत्तर भारत में अंतरिक्ष तकनीक के जरिए विकास को नई दिशा देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशंस सेंटर (NESAC) कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र वर्तमान में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में करीब 130 स्पेस एप्लिकेशन परियोजनाओं को लागू कर रहा है. मेघालय के उमियाम स्थित NESAC के दौरे के दौरान उन्होंने संस्थान की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली. वाराणसी को मिलेगी जाम से राहत, कैबिनेट ने दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी भारत-म्यांमार सीमा…

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