केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana – SSSY) के तहत देश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन प्रदान कर रही है. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 12,898 लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं. इनमें 1,553 स्वतंत्रता सेनानी और 11,345 पात्र आश्रित शामिल हैं.
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी.
पात्र स्वतंत्रता सेनानियों और आश्रितों को मिलती है पेंशन
गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय सम्मान पेंशन केवल उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती है जो योजना की पात्रता और प्रमाण संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं. इसके लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है.
किन राज्यों में सबसे अधिक लाभार्थी?
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक लाभार्थी इन राज्यों में हैं:
- तेलंगाना – 2,812
- पश्चिम बंगाल – 1,912
- महाराष्ट्र – 1,437
- बिहार – 986
- तमिलनाडु – 752
- कर्नाटक – 720
- केरल – 563
- उत्तर प्रदेश – 377
वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक 366 लाभार्थी हैं.
कितनी मिलती है सम्मान पेंशन?
गृह मंत्रालय के अनुसार, 15 अगस्त 2016 से मूल पेंशन लागू है, जबकि 1 जुलाई 2025 से महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में संशोधन किया गया है.
मासिक पेंशन इस प्रकार है:
- अंडमान राजनीतिक बंदी एवं उनके जीवनसाथी – ₹46,800 प्रति माह (₹30,000 मूल पेंशन + ₹16,800 DR)
- ब्रिटिश भारत के बाहर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके जीवनसाथी – ₹43,680 प्रति माह (₹28,000 + ₹15,680 DR)
- अन्य स्वतंत्रता सेनानी, INA सहित, एवं उनके जीवनसाथी – ₹40,560 प्रति माह (₹26,000 + ₹14,560 DR)
पात्र आश्रित माता-पिता और अधिकतम तीन पात्र पुत्रियों को संबंधित स्वतंत्रता सेनानी को मिलने वाली पेंशन का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है.
अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं
योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और पात्र आश्रितों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आजीवन निःशुल्क रेलवे यात्रा पास (निर्धारित श्रेणियों में एक साथी के साथ)
- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
- नई दिल्ली स्थित राज्य भवनों में एक साथी सहित निःशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा
योजना का समय-समय पर होता है मूल्यांकन
गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है.
योजना के अगले वित्त आयोग चक्र में विस्तार के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) को तृतीय पक्ष मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले दिसंबर 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA) ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए योजना का मूल्यांकन किया था.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), गृह मंत्रालय.