नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया. दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.
इसके तहत राजधानी के 5,600 से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों को हर साल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. इस फैसले से जरूरतमंद लाभार्थियों को देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी.
1,961 इलाज पैकेज और 27 मेडिकल स्पेशियलिटी का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी और उनके परिवार देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
योजना में 27 मेडिकल स्पेशियलिटी के तहत कुल 1,961 इलाज पैकेज शामिल हैं. इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को गंभीर बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में आर्थिक मदद मिलेगी.
इलाज के खर्च का बोझ होगा कम
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और इलाज पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है.
सरकार के मुताबिक, इस पहल से समुदाय के पात्र लोगों को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही आर्थिक स्थिति के कारण इलाज में आने वाली बाधाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी.
उपराज्यपाल से भी मिलीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान दिल्ली के विकास, जनकल्याण और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में राजधानी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर सार्थक बातचीत हुई.
18 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग और समन्वय से दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
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