महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं. ये नियम 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुके हैं. नए प्रावधानों के तहत सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा और साप्ताहिक काम की सीमा 48 घंटे तय की गई है. कर्मचारियों को हर सप्ताह छुट्टी देना अनिवार्य होगा. छुट्टी के दिन काम कराने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा.
नए नियमों में कर्मचारियों की सैलरी से होने वाली कटौती पर भी सीमा तय की गई है. अब किसी एक वेतन अवधि में कुल वेतन से 50 प्रतिशत से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन, सैलरी स्लिप देना और वेतन से जुड़े रिकॉर्ड पांच साल तक सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया है.
राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर के मुताबिक, इन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा करना और वेतन से जुड़े प्रावधानों को एक समान बनाना है.
8 घंटे काम और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे की सीमा
महाराष्ट्र के नए वेतन नियमों के अनुसार, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों का सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा. वहीं, अन्य वेतन अवधि के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक काम की सीमा अधिकतम 48 घंटे तय की गई है.
नियोक्ता के लिए प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में विश्राम देना अनिवार्य होगा. यदि किसी कर्मचारी से उसके साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन काम कराया जाता है तो उसे इसके बदले दूसरी छुट्टी भी देनी होगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित आराम और साप्ताहिक अवकाश का लाभ देना है.
छुट्टी के दिन काम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन
नए नियमों में साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया है. यदि कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम लिया जाता है तो उसे सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा.
यह सुविधा पीस रेट यानी काम के हिसाब से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी. ओवरटाइम का भुगतान लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार करना होगा. इससे छुट्टी के दिन काम करने वाले कर्मचारियों के भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनेगी.
सैलरी से 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं काट सकेंगे नियोक्ता
नए वेतन नियमों में कर्मचारियों की सैलरी से होने वाली कटौती की अधिकतम सीमा भी तय की गई है. किसी एक वेतन अवधि में नियोक्ता कर्मचारी के कुल वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं कर सकेंगे.
यदि किसी कारण से 50 प्रतिशत से ज्यादा रकम की वसूली करनी है तो अतिरिक्त राशि को अगली वेतन अवधि में चरणबद्ध तरीके से वसूलना होगा.
इसके अलावा जुर्माना लगाने या किसी नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले नियोक्ता को कर्मचारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा. कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का अवसर देना भी अनिवार्य होगा.
साल में दो बार बदलेगा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
नए नियमों के तहत कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी VDA में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा. इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी.
इसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले गणना की जाएगी. इस व्यवस्था के जरिए महंगाई के बदलाव के अनुसार कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है.
न्यूनतम वेतन की गणना का फॉर्मूला तय
महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी एक समान प्रक्रिया निर्धारित की है. इसके तहत न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय होगी.
दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर प्रति घंटे का वेतन निकाला जाएगा. इसके बाद दैनिक वेतन को 26 से गुणा करके मासिक वेतन की गणना की जाएगी.
वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे. वहीं, कुल वेतन से बाहर रखे गए भत्तों और अन्य घटकों का हिस्सा यदि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि को वेतन में शामिल किया जाएगा. इससे ग्रेच्युटी समेत अन्य वैधानिक लाभों की गणना के लिए वेतन का आधार स्पष्ट होगा.
हर कर्मचारी को देनी होगी सैलरी स्लिप, 5 साल तक रखना होगा रिकॉर्ड
नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे. इनमें वेतन रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर शामिल हैं. ये रिकॉर्ड डिजिटल या कागजी, दोनों स्वरूपों में रखे जा सकते हैं.
इन सभी दस्तावेजों को आखिरी एंट्री के बाद कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा नियोक्ता को वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले प्रत्येक कर्मचारी को वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप देनी होगी.
कर्मचारी की मृत्यु के बाद बकाया वेतन किसे मिलेगा?
नए नियमों में कर्मचारियों की बकाया रकम के भुगतान के लिए नामांकन की व्यवस्था भी की गई है. कर्मचारी अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है. कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नामांकित व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
यदि कर्मचारी की मृत्यु या उसका पता नहीं मिलने के कारण तीन महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है तो नियोक्ता को यह रकम संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी.
वहीं, नामांकन नहीं होने या किसी अन्य वजह से छह महीने तक बकाया रकम का भुगतान नहीं हो पाता है तो अगले 15 दिनों के भीतर यह राशि सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करना अनिवार्य होगा.
वेतन से जुड़ी शिकायतों पर कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन
नए नियमों में कर्मचारियों को वेतन से जुड़ी समस्याओं के लिए शिकायत करने की सुविधा भी दी गई है. वेतन नहीं मिलने, साप्ताहिक छुट्टी के भुगतान, ओवरटाइम, गैरकानूनी वेतन कटौती, न्यूनतम बोनस और महिला-पुरुष कर्मचारियों के बीच वेतन में भेदभाव जैसे मामलों में आवेदन किया जा सकेगा.
इसके लिए कर्मचारी खुद, पंजीकृत श्रमिक संगठन या निरीक्षक-सुविधाकार निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्राधिकरण के पास शिकायत दाखिल कर सकते हैं. आवेदन व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकेगा.
पुराने वेतन नियमों की जगह लागू हुए नए प्रावधान
महाराष्ट्र सरकार ने नए नियमों के साथ महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को अधिक्रमित कर दिया है. ये नए नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं.
हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे. इस तरह महाराष्ट्र में वेतन और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को नए नियमों के तहत व्यवस्थित किया गया है.
FAQs
1. महाराष्ट्र में नए वेतन नियम कब से लागू हुए हैं?
महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 को 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू किया गया है.
2. नए नियमों के तहत कर्मचारियों को कितने घंटे काम करना होगा?
दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा. अन्य वेतन अवधि वाले कर्मचारियों का साप्ताहिक काम अधिकतम 48 घंटे होगा.
3. छुट्टी के दिन काम कराने पर कितना भुगतान मिलेगा?
साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा. उसे बदले में दूसरी छुट्टी भी देनी होगी.
4. क्या कंपनी कर्मचारी की सैलरी से 50 प्रतिशत से ज्यादा कटौती कर सकती है?
नहीं. नए नियमों के अनुसार, किसी एक वेतन अवधि में कुल वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं की जा सकती. अतिरिक्त वसूली अगली वेतन अवधि में चरणबद्ध तरीके से करनी होगी.
5. क्या महाराष्ट्र के नए वेतन नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे?
स्रोत के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे.
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