देश में कैब रेंटल बिजनेस शुरू करना अब पहले से आसान हो सकता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब रेंटल सेवाओं के नियमों में बदलाव के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है. इसका उद्देश्य कैब कारोबार में प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाना, ऑपरेटरों पर कागजी काम का बोझ कम करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना है. नए प्रस्ताव से कैब रेंटल कंपनियों को ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने का मौका मिल सकता है.
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत कैब ऑपरेटर बिना ड्राइवर और ड्राइवर के साथ, दोनों तरह की सेवाएं दे सकेंगे. इसके अलावा, कैब कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर सिर्फ 5 वाहन करने का प्रस्ताव है. इससे छोटे कारोबारियों के लिए भी इस सेक्टर में उतरने का रास्ता आसान हो सकता है.
कैब रेंटल बिजनेस के लिए न्यूनतम 5 गाड़ियों का प्रस्ताव
नए फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बदलाव कैब ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम फ्लीट की शर्त को लेकर है. अभी प्रस्तावित व्यवस्था में इसे 50 वाहनों से घटाकर 5 वाहन करने की बात कही गई है. हालांकि, प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखना जरूरी होगा.
इसके साथ ही पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी हटाने का प्रस्ताव दिया गया है. इससे छोटे और नए कैब ऑपरेटरों को कारोबार शुरू करने में आसानी हो सकती है.
नए नियमों के तहत ऑपरेटर ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार बिना ड्राइवर वाली कैब या ड्राइवर के साथ कैब उपलब्ध करा सकेंगे. इससे कैब रेंटल सेवाओं में विकल्प बढ़ने की उम्मीद है.
पूरे राज्य के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंस की जगह पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है. इस लाइसेंस के लिए एक समान शुल्क व्यवस्था का भी प्रस्ताव है.
कैब ऑपरेटरों को स्वीकृत परिचालन स्थानों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसे स्थान शामिल करने की सुविधा मिल सकती है.
लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं, कैब या परिचालन स्थल को जोड़ने अथवा हटाने के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला नहीं होने की स्थिति में डीम्ड-अप्रूवल व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है.
ऑनलाइन प्रक्रिया से कम होगा कागजी काम
नए फ्रेमवर्क में इलेक्ट्रॉनिक ‘वाहन’ रजिस्टर और डेटा अपने आप प्राप्त करने की सुविधा का भी प्रस्ताव है. इससे कैब ऑपरेटरों के लिए नियमों का पालन करना आसान हो सकता है और दस्तावेजों से जुड़ा काम कम होगा.
मंत्रालय का उद्देश्य लाइसेंस और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल और आसान बनाना है. इससे ऑपरेटरों को बार-बार अलग-अलग दस्तावेज जमा कराने की जरूरत कम हो सकती है.
कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट-एड किट जरूरी
सरकार के प्रस्ताव में यात्रियों की सुरक्षा और ग्राहक सहायता को भी महत्व दिया गया है. इसके तहत कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट-एड किट होना जरूरी होगा. चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम को वैकल्पिक रखा गया है.
कैब ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट उपलब्ध करानी होगी. इसके साथ ही 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की व्यवस्था भी करनी होगी.
इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान और यात्रियों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराना है.
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा
प्रस्तावित नियमों में ऑपरेटरों द्वारा रखे गए ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही गई है. इसके अलावा, ड्राइवरों के कल्याण का ध्यान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत रखने का प्रस्ताव है.
मंत्रालय के अनुसार, यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा गंभीर अपराध सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकती है. इससे कैब सेवाओं में सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.
लाइसेंस रद्द करने से पहले सुधार का मौका
नए फ्रेमवर्क में कैब ऑपरेटरों के लिए नियमों का पालन करने और छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का अवसर देने का भी प्रस्ताव है. किसी ऑपरेटर का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले उसे मामूली खामियां ठीक करने के लिए समय दिया जाएगा.
इसके अलावा, ऑपरेटरों को इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के माध्यम से अपील करने की सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है. इससे लाइसेंस से जुड़े विवादों और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक आसान हो सकती है.
कुल मिलाकर, प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कैब रेंटल कारोबार में नए ऑपरेटरों की एंट्री आसान करना, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और यात्रियों की सुरक्षा तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना है. हालांकि, ये बदलाव फिलहाल प्रस्तावित फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं.
यह भी पढ़ें- पूर्वांचल से बिहार-बंगाल पहुंचना होगा आसान, 6 लेन का बनेगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, कुशीनगर के 93 गांवों में जमीन अधिग्रहण का इंतजार
यह भी पढ़ें- जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
