Author: Anusa

Ration Card Online Apply: भारत में राशन कार्ड केवल सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान और निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के भाई का चौंकाने वाला दावा, बहन की आत्महत्या और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में बताया कनेक्शन राशन कार्ड क्या है?…

दुनिया में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बदल रही हैं. कुछ साल पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को केवल तकनीकी कंपनियों और कंप्यूटर प्रोग्राम्स तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब यह अस्पतालों, क्लीनिकों और मरीजों की रोजमर्रा की स्वास्थ्य निगरानी तक पहुंचने लगा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI स्वास्थ्य सेवाओं का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है जितना आज स्मार्टफोन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. खासकर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के मामले में, जहां मरीजों को लंबे समय तक नियमित निगरानी और लगातार देखभाल की जरूरत होती है,…

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ट्रांसफार्मरों के रखरखाव और मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद पिछले करीब दो महीनों में 80 ट्रांसफार्मर खराब हो गए. इसका सीधा असर हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ा, जिन्हें बार-बार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मरों का खराब होना बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रहा है. खासतौर पर तब, जब विभाग पहले से ही गर्मी…

उत्तराधिकार और वसीयत से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसका असर भविष्य में आने वाले कई मामलों पर पड़ सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से दिए गए प्रोबेट (Probate) को रद्द कराना है, तो उसके लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में कोई अलग समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. ऐसी स्थिति में लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 137 लागू होगी. यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर विभिन्न अदालतों में बहस होती रही है कि प्रोबेट…

भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जून 2026 को राज्य विकास ऋणों यानी State Government Securities (SGS) की नीलामी आयोजित करने की घोषणा की है. इस नीलामी के माध्यम से नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से कुल ₹21,600 करोड़ जुटाए जाएंगे. RBI द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/450 के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड इस नीलामी में भाग लेंगे. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: कैसे बदली बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की तस्वीर राज्य सरकारों के लिए यह नीलामी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए वे विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक योजनाओं…

भारत में किसी भी बालिका का सुरक्षित जन्म, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास का भी आधार है. इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की शुरुआत की गई थी. उस समय देश के कई हिस्सों में घटता बाल लिंग अनुपात और बालिकाओं के प्रति भेदभाव गंभीर चिंता का विषय था. इस चुनौती से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया. पिछले एक…

Aadhaar Name Update Process: आधार कार्ड आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और मोबाइल सिम खरीदने तक कई सेवाओं में इसकी आवश्यकता होती है. ऐसे में यदि आधार कार्ड में आपका नाम गलत दर्ज है या किसी कारणवश नाम में बदलाव कराना चाहते हैं, तो इसे जल्द से जल्द अपडेट कराना जरूरी है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड धारकों को नाम अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है. हालांकि नाम में बदलाव के लिए कुछ निर्धारित नियम और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.…

Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए Power Purchase Adjustment Cost (PPAC) यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज में संशोधन को मंजूरी दी है. इसका असर राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर दिखाई देगा. क्यों बढ़ रहे हैं बिजली बिल? बिजली वितरण कंपनियों को हाल के महीनों में बिजली खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है. इसी अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए PPAC/FPPAS जैसे चार्ज उपभोक्ताओं से वसूले जाते हैं. DERC की मंजूरी…

UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों से प्रभावित महिलाओं को सरकारी आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस पहल का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है. महिला कल्याण विभाग ने शुरू की तैयारी सरकार के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने राज्यभर में तीन तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित…

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जून 2026 को भारत सरकार की दो दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करने की घोषणा की है. इस नीलामी के जरिए केंद्र सरकार बाजार से ₹32,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है. RBI द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/414 के अनुसार, इस बार दो मौजूदा सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम किया जाएगा. इनमें 6.36 प्रतिशत GS 2031 और 7.71 प्रतिशत GS 2066 शामिल हैं. यह नीलामी सरकार के नियमित उधारी कार्यक्रम का हिस्सा है और वित्तीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे निवेशकों की मांग, सरकारी उधारी की लागत और…