बिहार सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, उद्योग, न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. इन निर्णयों का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना और विकास परियोजनाओं को गति देना है.
बैठक का सबसे बड़ा फैसला ‘सात निश्चय-3’ के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना रहा.
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PPP मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेजों का संचालन
कैबिनेट ने राज्य के 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, जिनमें डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल भी शामिल हैं, के संचालन के लिए PPP मॉडल को मंजूरी दी. इस परियोजना के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (PwC) का चयन किया गया है. इसके लिए 8.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना और संचालन को भी मंजूरी दी गई. इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को मंजूरी
ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडाटा निर्माण के लिए 6.23 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी
अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई.
MSME निदेशालय का पुनर्गठन
उद्योग विभाग के अंतर्गत MSME निदेशालय के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली. इसके तहत मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर पदों का पुनर्संरचना कार्य किया जाएगा. साथ ही पुरातत्व निदेशालय में तकनीकी पदों पर संविदा नियुक्तियों को भी स्वीकृति दी गई.
तीन प्रमंडलों में बनेंगे NDPS विशेष न्यायालय
पूर्णिया, भागलपुर और गया प्रमंडल में NDPS अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए 27 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.
SC-ST अत्याचार मामलों के लिए 19 अतिरिक्त अदालतें
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. इन अदालतों के लिए 171 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.
बाल गृहों में सुरक्षा होगी मजबूत
सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित बाल गृह, बालिका गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 330 गृह रक्षकों की तैनाती को मंजूरी दी गई.
इस पर प्रतिवर्ष लगभग 14.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने बिहार आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी. इसके अलावा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों के लिए छह नए पद तथा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में दो सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई.
हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म को बढ़ावा
मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई. इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है.
केंद्रीय विद्यालय और BISF के लिए जमीन
पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार की भूमि 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नवादा जिले में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) की स्थापना के लिए लगभग 44 एकड़ सरकारी भूमि के नि:शुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण को भी स्वीकृति मिली.
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हर घर तिरंगा अभियान के लिए मंजूर हुए 6.12 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के आयोजन के लिए 6.12 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी प्रदान की.