कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों के लिए दवाओं की कीमतों को लेकर राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं की संशोधित कम कीमतों को मरीजों तक पहुंचाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा कंपनियों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को नई कीमतों का पालन करने का निर्देश दिया है. इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.
सरकार ने इन 137 कैंसर रोधी दवाओं पर पूरी सप्लाई चेन में व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की है. इसका मकसद दवाओं की बिक्री के दौरान अलग-अलग स्तरों पर होने वाले मुनाफे को सीमित करना और मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराना है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कीमतों में इस कटौती से मरीजों को कुल 3,541 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हो सकती है.
9 नवंबर से लागू हुईं दवाओं की नई कीमतें
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत काम करने वाले NPPA ने संशोधित कीमतों को लागू कराने के लिए निगरानी सख्त करने को कहा है. प्राधिकरण के अनुसार, 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर संशोधित मूल्य सूचियां उसकी वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप एवं पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं.
सभी दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों को नई कीमतों का पालन करना होगा. उन्हें अपनी दुकानों और वेबसाइटों पर संशोधित मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है.
कैंसर की दवाओं पर 30 प्रतिशत से ज्यादा मार्जिन नहीं
केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की पूरी सप्लाई चेन के लिए व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित की है. यह सीमा खुदरा दुकानों और अस्पतालों की फार्मेसी सहित दवा आपूर्ति से जुड़े सभी स्तरों पर लागू होगी.
NPPA ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के जरिए इन दवाओं को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (TMR) व्यवस्था के दायरे में शामिल किया था. यह नियम सूची में शामिल दवाओं के सभी डोज और फॉर्म पर लागू होगा. यानी टैबलेट और इंजेक्शन जैसे अलग-अलग रूपों पर भी इसका पालन करना होगा.
इसके अलावा, दवाएं अकेले बेची जाएं या किसी दूसरी दवा के साथ कॉम्बिनेशन में, दोनों ही स्थितियों में 30 प्रतिशत की मार्जिन सीमा लागू रहेगी.
96.45 प्रतिशत तक हुई सबसे बड़ी कीमत कटौती
NPPA के आंकड़ों के अनुसार, 9 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी दी थी. इन दवाओं की कुल 1,366 इकाइयां शामिल हैं.
अब तक दर्ज सबसे बड़ी कीमत कटौती 96.45 प्रतिशत रही है. वहीं, 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के MRP में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है. सबसे अधिक संख्या में कीमतों में कटौती 50 से 75 प्रतिशत के दायरे में रही.
ये आंकड़े बताते हैं कि कई कैंसर रोधी दवाओं के संशोधित MRP में बड़ी कमी दर्ज की गई है. हालांकि, सभी 137 दवाओं के संशोधित MRP की जानकारी कंपनियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई थी.
मरीजों को 3,541 करोड़ रुपये बचने का अनुमान
आधिकारिक बयान के मुताबिक, कैंसर की इन दवाओं की कीमतें कम होने से मरीजों को अनुमानित 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी. इस बचत का आकलन अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच दर्ज दवाओं की बिक्री की मात्रा के आधार पर किया गया है.
इसके लिए पुरानी कीमतों और संशोधित कीमतों के बीच के अंतर को संबंधित अवधि में हुई बिक्री की मात्रा पर लागू करके अनुमान निकाला गया है. यह आंकड़ा अनुमानित बचत को दर्शाता है.
ज्यादा कीमत वसूलने पर हो सकती है कार्रवाई
NPPA ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे दवा निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की ओर से नई कीमतों के पालन की निगरानी करें. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कीमतों में कटौती का लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंचे.
यदि कोई दवा विक्रेता या संबंधित संस्थान निर्धारित संशोधित कीमत से ज्यादा पैसा वसूलता है, तो औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट NPPA को सौंपने के लिए कहा गया है.
दवाओं की कीमत या उपलब्धता से जुड़ी शिकायत कहां करें?
अगर किसी मरीज को कैंसर की इन दवाओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है या दवा की कमी और उपलब्ध नहीं होने की समस्या आती है, तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
इसके लिए ‘फार्मा सही दाम’ ऐप और पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन या ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों और कीमतों के पालन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
नई व्यवस्था का उद्देश्य कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है.
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