प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा सुनिश्चित करने का फैसला लिया है.
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा है.
गोवा सरकार की डेयरी उपकरण सब्सिडी योजना: SC-ST डेयरी किसानों को ₹30,000 तक की 100% सहायता
पेपर लीक मामलों में होगी त्वरित सुनवाई
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य पर सीधा असर डालती हैं. इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिल सके.
उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं.
युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है और फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन उसी दिशा में एक अहम कदम है.
दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने दोहराया कि सरकार पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.
भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत, INS Malvan युद्धपोत हुआ शामिल, पनडुब्बी रोधी क्षमता होगी और मजबूत
प्रधानमंत्री ने यह घोषणा सोशल मीडिया मंच X पर साझा एक पोस्ट के माध्यम से की, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं का कल सुरक्षित रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.