नई दिल्ली: भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) 18 जून 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में Smart Warehousing System लॉन्च करेगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी इस अत्याधुनिक प्रणाली का शुभारंभ करेंगे.
सरकार का कहना है कि यह नई प्रणाली खाद्यान्न भंडारण को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी. Smart Warehousing System में Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा.
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खाद्यान्न भंडारण में आएगा डिजिटल बदलाव
भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है. हर वर्ष करोड़ों टन गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है. ऐसे में भंडारण प्रणाली को आधुनिक बनाना खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
Smart Warehousing System के जरिए गोदामों के संचालन को डिजिटल और स्वचालित बनाया जाएगा. इससे खाद्यान्न के भंडारण, निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी.
AI और IoT से होगी रियल टाइम निगरानी
नई प्रणाली में Artificial Intelligence और Internet of Things आधारित सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे गोदामों के अंदर तापमान, नमी और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की लगातार निगरानी की जा सकेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग से खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी और खराब होने या नुकसान की आशंका कम होगी. इससे भंडारण प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनेगी.
गेट और वेटब्रिज संचालन होगा ऑटोमेटेड
Smart Warehousing System के तहत गोदामों में प्रवेश और निकास प्रक्रिया को भी स्वचालित किया जाएगा. गेट प्रबंधन और वेटब्रिज संचालन को डिजिटल रूप से नियंत्रित किया जाएगा.
इससे ट्रकों की आवाजाही का रिकॉर्ड स्वतः दर्ज होगा और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा. परिणामस्वरूप संचालन में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना घटेगी.
इन्वेंट्री प्रबंधन होगा और अधिक पारदर्शी
नई प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न स्टॉक की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है. इसके लिए उन्नत इन्वेंट्री विजिबिलिटी सिस्टम विकसित किया गया है.
अधिकारियों को किसी भी समय यह जानकारी मिल सकेगी कि किस गोदाम में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है, उसका स्टॉक स्तर क्या है और वितरण की स्थिति कैसी है. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी.
एकीकृत डैशबोर्ड से होगी निगरानी
Smart Warehousing System में एकीकृत डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न गोदामों की स्थिति पर रियल टाइम नजर रख सकेंगे.
डेटा एनालिटिक्स की मदद से संचालन संबंधी समस्याओं की पहचान पहले से की जा सकेगी और समय रहते समाधान किया जा सकेगा. इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
Depot Darpan के तहत उत्कृष्ट गोदामों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान Central Warehousing Corporation (CWC) और Food Corporation of India (FCI) के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गोदामों को भी सम्मानित किया जाएगा.
इन गोदामों का चयन Depot Darpan मूल्यांकन प्रणाली के तहत किया गया है. यह एक संरचित प्रदर्शन निगरानी ढांचा है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, स्वच्छता, संचालन और सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करना है.
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में खाद्यान्न भंडारण का आधुनिकीकरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है.
यदि भंडारण प्रणाली अधिक कुशल और तकनीक आधारित बनती है तो खाद्यान्न नुकसान कम होगा, वितरण व्यवस्था बेहतर होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लाभ मिलेगा.
Digital India और PM GatiShakti से जुड़ी पहल
सरकार ने बताया कि Smart Warehousing System, Digital India, IndiaAI Mission, PM GatiShakti और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप विकसित किया गया है.
पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार लागू किए गए हैं. Smart Warehousing System उसी व्यापक सुधार कार्यक्रम का अगला चरण माना जा रहा है.
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भविष्य के लिए तैयार होगा भंडारण नेटवर्क
विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन और वितरण दोनों में वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में आधुनिक गोदाम और स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
सरकार को उम्मीद है कि Smart Warehousing System खाद्यान्न भंडारण को अधिक सुरक्षित, कुशल और तकनीक-संचालित बनाएगा. इससे देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी और करोड़ों लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया और बेहतर हो सकेगी.
स्रोत: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution