Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को विकास की कई सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के 9 शहरी निकायों में विकसित किए गए ‘देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क’ जनता को समर्पित किए. इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने शहरी निकायों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
कूड़े के ढेर और झाड़ियों की जगह अब दिखेंगे हरे-भरे पार्क
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में जमीन पर भी दिखाई दें. इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क विकसित किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, वे अब सुंदर और व्यवस्थित हरित सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं. इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम करने की सुविधाएं होंगी. साथ ही यहां उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी. मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों से जनभागीदारी के माध्यम से इन पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की.
108 शहरी निकाय ODF, 90 फीसदी से ज्यादा कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण
धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं. ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी मिला है. शहरी क्षेत्रों में 90 फीसदी से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है. पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ जमीन दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है.
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है. चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (DDRS) के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है.
प्रदेश के 107 शहरी निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की व्यापक स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं. सफाई व्यवस्था को भी मशीनीकृत किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े.
72 हजार से ज्यादा परिवारों को मिला नल से जल
मुख्यमंत्री ने बताया कि AMRUT योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं. इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं.
AMRUT 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके जरिए 40 हजार अतिरिक्त परिवारों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलाशयों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा. इसके अलावा ऋषिकेश समेत प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है.
62 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत, 50 हजार परिवारों को मिले पक्के मकान
शहरी विकास को आम लोगों के जीवन से जोड़ने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
जरूरतमंदों के लिए प्रदेशभर में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं. वहीं, 114 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
UPYOG प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन होंगी नगर निकायों की सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है. UPYOG प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स, नामांतरण और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं, कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकें.
35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी, पलायन रोकने पर जोर
युवाओं के भविष्य और रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. इसके साथ ही पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए अपना घर और गांव छोड़कर पलायन न करना पड़े.
रुद्रपुर और काशीपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सम्मान
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पर्यावरण मित्रों, शहरी निकायों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया.
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार का अभियान नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे हर नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा.
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने लोगों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.
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