Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) ने National Skill Development Corporation (NSDC) के साथ मिलकर Skills Outcomes Fund (SOF) की घोषणा की है. इसका उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग को सिर्फ ट्रेनिंग पूरी करने के बजाय उसके वास्तविक रोजगार परिणामों से जोड़ना है.
SOF को एक results-driven public-private blended finance mechanism के रूप में तैयार किया गया है. इसके लिए प्रस्तावित कुल corpus ₹530 करोड़ है. इसमें ₹225 करोड़ की प्रतिबद्धता Ministry की ओर से है, जबकि ₹305 करोड़ की राशि private funders से जुटाई जाएगी. इसमें Corporate Social Responsibility (CSR) और philanthropic funders शामिल होंगे.
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ट्रेनिंग की फंडिंग अब रोजगार के नतीजों से जुड़ेगी
SOF के तहत स्किल ट्रेनिंग के लिए funding model को activity या input-based व्यवस्था से outcomes-based मॉडल में बदला गया है. यानी empanelled training providers को भुगतान केवल उम्मीदवारों के enrolment पर नहीं मिलेगा.
तीन milestones के आधार पर होगा भुगतान
प्रस्तावित payment mechanism में प्रत्येक उम्मीदवार की कुल तय training cost को तीन verified milestones में बांटा गया है.
- Certification: 30 प्रतिशत.
- Job Placement: 40 प्रतिशत.
- तीन महीने तक Job Retention: 30 प्रतिशत.
इस व्यवस्था में training providers के भुगतान को उम्मीदवार की certification, नौकरी मिलने और नौकरी पर तीन महीने तक बने रहने से जोड़ा गया है.
उम्मीदवार के enrolment पर नहीं मिलेगा programmatic payment
SOF के तहत उम्मीदवार के training programme में enrolment के समय training providers को कोई programmatic payment नहीं किया जाएगा. भुगतान predefined employment milestones की उपलब्धि और independent verification से जुड़ा होगा.
इसका उद्देश्य training providers के incentives को वास्तविक employment outcomes के साथ जोड़ना है.
महिलाओं और कम आय वाले परिवारों के युवाओं पर फोकस
Skills Outcomes Fund में inclusion को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. इसके तहत महिलाओं और कम आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं जैसे priority social groups को target और support करने की व्यवस्था की गई है.
पिछड़े क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच
SOF के तहत candidate outreach और mobilisation पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ disadvantaged areas में training centres के allocation को प्राथमिकता दी जाएगी.
इसका उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग की पहुंच बढ़ाना है.
नौकरी की जरूरत के हिसाब से होगी ट्रेनिंग
SOF traditional skilling programmes से अलग demand-driven और employer-led training model को बढ़ावा देता है. इस मॉडल में training partners वास्तविक market vacancies को ध्यान में रखते हुए training की योजना बनाएंगे.
Employers और training partners के incentives होंगे aligned
इस व्यवस्था में training partners के incentives को employers और industry की जरूरतों के साथ जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य trained और certified candidates के लिए employment opportunities को बेहतर करना है.
यानी केवल उम्मीदवारों को training और certification देने के बजाय market में उपलब्ध वास्तविक नौकरियों को ध्यान में रखकर training programmes तैयार करने पर जोर दिया जाएगा.
Kaushal Melas और Apprenticeship Melas से मिलेगी मदद
Certified candidates को placement और apprenticeship opportunities उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा.
PM National Apprenticeship Melas से apprenticeship के अवसर
Kaushal Melas और Pradhan Mantri National Apprenticeship Melas के जरिए certified candidates को placement और apprenticeship के अवसरों से जोड़ने की व्यवस्था है.
इसके अलावा Skill India Digital Hub यानी SIDH के जरिए युवाओं को industry-relevant skill courses, job opportunities और entrepreneurship support उपलब्ध कराया जाता है.
SIDH और National Career Service को जोड़ा जाएगा
Skill India Digital Hub को Ministry of Labour & Employment के National Career Service यानी NCS portal के साथ integrate किया गया है.
पसंदीदा जगह पर नौकरी और apprenticeship का अवसर
इस integration के जरिए candidates अपनी पसंदीदा geography में jobs और apprenticeship opportunities तक पहुंच बना सकते हैं.
SIDH को skill enhancement के लिए एक comprehensive और accessible platform के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां युवाओं के लिए industry-relevant courses के साथ employment और entrepreneurship से जुड़े अवसर भी उपलब्ध हैं.
तीन महीने की नौकरी को बनाया गया महत्वपूर्ण milestone
SOF में तीन महीने की job retention को payment mechanism का एक प्रमुख milestone बनाया गया है. Certification के बाद job placement और फिर तीन महीने तक नौकरी में बने रहने के आधार पर training providers के लिए भुगतान जुड़ा है.
लंबे समय के outcomes पर भी नजर
SOF में payment को तीन महीने की retention से जोड़कर लागत को optimize करने का मॉडल अपनाया गया है. हालांकि, इसके साथ robust data systems के जरिए candidates के longer-term outcomes को track करने की व्यवस्था भी शामिल की गई है.
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यह जानकारी Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Shri Jayant Chaudhary ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी.