वाराणसी में फर्जी नियुक्ति पत्र और वेतन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा से 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने का मामला सामने आया है. बैंक की विश्वेश्वरगंज शाखा से स्वीकृत इस लोन की किश्तें नहीं आने पर जब जांच की गई तो कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. बैंक की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने पांच नामजद लोगों और एक सत्यापन एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बैंक की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, लोन लेने वाले व्यक्ति ने खुद को उप कृषि निदेशक कार्यालय, वाराणसी मंडल में कार्यरत कर्मचारी बताया था. उसने लोन आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, फॉर्म-16 और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. बैंक ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अधिकृत एजेंसी को जिम्मेदारी दी थी. एजेंसी की रिपोर्ट में दस्तावेजों और आवेदक की ओर से दी गई जानकारी को सही बताया गया था. इसी रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने 15 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया.
उप कृषि निदेशक कार्यालय में नौकरी करने का किया दावा
तहरीर के मुताबिक, गुलाब मौर्या निवासी धुरी कोट, चकिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा की विश्वेश्वरगंज शाखा में 15 लाख रुपये के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था. आवेदन में उसने खुद को उप कृषि निदेशक कार्यालय, वाराणसी मंडल, लोहता बाजार में कार्यरत बताया.
लोन के लिए उसने वेतन पर्ची, फॉर्म-16, नियुक्ति पत्र, वेतन खाते का विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बैंक में जमा किए. इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक ने उसकी नौकरी और आय से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कराने की प्रक्रिया शुरू की.
सत्यापन एजेंसी ने दस्तावेजों को बताया सही
बैंक के नियमों के अनुसार, दस्तावेजों की जांच का काम अधिकृत एजेंसी मेसर्स सर्विस प्वाइंट को सौंपा गया था. बैंक की तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एजेंसी के अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में आवेदक की ओर से दिए गए सभी विवरणों को सही बताया.
सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद बैंक ने 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत कर दिया. इसके बाद लोन की रकम कर्जदार के खाते में भेज दी गई. हालांकि, लोन मिलने के बाद उसकी किश्तें जमा नहीं हुईं. लगातार किश्तें नहीं आने पर बैंक प्रतिनिधियों ने मामले की जांच शुरू की.
नियोक्ता कार्यालय ने दस्तावेजों को बताया कूटरचित
किश्तों का भुगतान नहीं होने पर बैंक के प्रतिनिधि ने संबंधित नियोक्ता कार्यालय से संपर्क किया. वहां से मिली जानकारी के बाद दस्तावेजों पर सवाल खड़े हो गए. तहरीर के अनुसार, नियोक्ता कार्यालय ने गुलाब मौर्या की ओर से जमा किए गए वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, फॉर्म-16 और अन्य सेवा संबंधी अभिलेखों को कूटरचित बताया.
इसके बाद बैंक की ओर से मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दी गई. बैंक के उप क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद लखमानी ने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. इसके बाद बैंक ने कोर्ट का रुख किया और आवेदन प्रस्तुत किया.
कोर्ट के आदेश पर पांच नामजद लोगों के खिलाफ केस
कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने लोन आवेदनकर्ता गुलाब मौर्य के साथ सत्यापन एजेंसी से जुड़े नसीरुद्दीन अंसारी, अरुण कुमार, सर्फराज और नवीन पांडेय को नामजद किया है. इसके अलावा मेसर्स सर्विस प्वाइंट के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब जांच में लोन के लिए जमा किए गए दस्तावेजों, सत्यापन रिपोर्ट और एजेंसी की भूमिका की पड़ताल की जाएगी. बैंक को 15 लाख रुपये का लोन कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिलाने के आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


