मध्य प्रदेश में घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पहुंचाने की योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों तक गैस पाइपलाइन तो पहुंच गई, लेकिन रसोई में गैस की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई. आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 3.41 लाख घरेलू PNG कनेक्शन हैं. इनमें से करीब 1.17 लाख कनेक्शन निष्क्रिय पड़े हैं. यानी हर तीन में से लगभग एक कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है.
प्रदेश में केवल 2.24 लाख कनेक्शनों पर बिलिंग हो रही है. यह कुल घरेलू कनेक्शनों का करीब 65.5 प्रतिशत है. बाकी 34.5 प्रतिशत कनेक्शन निष्क्रिय हैं. इस स्थिति के पीछे 14 प्रतिशत वैट, कंपनियों की सीमित रुचि और गैस की नियमित सप्लाई का अभाव जैसी वजहें बताई जा रही हैं.
मध्य प्रदेश में हर तीन में से एक PNG कनेक्शन निष्क्रिय
घरेलू PNG कनेक्शन का उद्देश्य लोगों को पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई तक गैस उपलब्ध कराना है. इससे उपभोक्ताओं को बार-बार सिलिंडर बुक कराने और उसकी डिलीवरी का इंतजार करने से राहत मिल सकती है. लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कनेक्शन शुरू ही नहीं हो पाए हैं.
प्रदेश में कुल 3.41 लाख घरेलू कनेक्शनों में से 2.24 लाख पर ही बिलिंग हो रही है. वहीं 1.17 लाख कनेक्शन निष्क्रिय हैं. इसका मतलब है कि पाइपलाइन और कनेक्शन का आंकड़ा बढ़ने के बावजूद सभी उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से गैस की सुविधा नहीं मिल रही है.
14 प्रतिशत वैट से PNG की कीमत पर पड़ रहा असर
मध्य प्रदेश में PNG को लेकर एक बड़ी समस्या वैट की दर भी बताई जा रही है. अलग-अलग राज्यों में पाइप्ड नेचुरल गैस पर अलग-अलग वैट लागू है. मध्य प्रदेश में PNG पर 14 प्रतिशत वैट है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह शून्य है.
अन्य राज्यों की तुलना करें तो महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में 5 प्रतिशत और राजस्थान में 7.5 प्रतिशत वैट लगता है. टैक्स की इस असमानता का असर गैस की कीमत पर पड़ता है. इससे उपभोक्ताओं के लिए PNG अपनाने का फैसला करना मुश्किल हो सकता है.
सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद भी महीनों इंतजार
PNG कनेक्शन लेने वाले कई उपभोक्ताओं की परेशानी केवल गैस की कीमत तक सीमित नहीं है. शिकायतों के मुताबिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने के बाद भी मीटर चालू होने में कई महीने लग जाते हैं.
कई कॉलोनियों में पाइपलाइन का काम एनओसी, सड़क खोदने की अनुमति और स्थानीय निकायों की मंजूरी के कारण अटक जाता है. कुछ जगह वेंडर अधूरा काम छोड़ देते हैं. इसके बाद उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है.
गैस सप्लाई शुरू नहीं होने के अलावा गलत बिलिंग और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होना भी परेशानी बढ़ा रहा है. कई परिवार ऐसे भी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना LPG सिलिंडर सरेंडर कर दिया, लेकिन अब तक PNG सप्लाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.
कंपनियों की जवाबदेही पर भी सवाल
कनेक्शन लेने के बाद गैस सप्लाई शुरू नहीं होने और शिकायतों का समाधान न मिलने से उपभोक्ताओं के सामने यह सवाल है कि कंपनियों की जवाबदेही कौन तय करेगा. उपभोक्ताओं को कनेक्शन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद भी सुविधा नहीं मिल रही है.
इस मामले में संबंधित कंपनियों के अधिकारियों ने फिलहाल स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया है. ऐसे में उपभोक्ताओं की समस्याओं और निष्क्रिय कनेक्शनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.
PNG कनेक्शन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन
PNG उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है. LPG गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गुप्ता के अनुसार, इस मामले में पहले एक दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी हुआ था और इसे ऑयल कंपनियों को भेजा जा चुका है.
उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई शुरू होने और उनकी शिकायतों के समाधान का इंतजार है. प्रदेश में 1.17 लाख निष्क्रिय कनेक्शन का आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि केवल पाइपलाइन बिछाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कनेक्शन चालू करना और नियमित गैस सप्लाई सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
FAQs
1. मध्य प्रदेश में कितने PNG कनेक्शन निष्क्रिय हैं?
प्रदेश में कुल 3.41 लाख घरेलू PNG कनेक्शनों में से करीब 1.17 लाख निष्क्रिय हैं.
2. मध्य प्रदेश में कितने PNG कनेक्शनों पर बिलिंग हो रही है?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 2.24 लाख कनेक्शनों पर बिलिंग हो रही है. यह कुल कनेक्शनों का करीब 65.5 प्रतिशत है.
3. मध्य प्रदेश में PNG पर कितना वैट लगता है?
मध्य प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस पर 14 प्रतिशत वैट लागू है. दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वैट शून्य और महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत है.
4. PNG कनेक्शन मिलने के बाद भी उपभोक्ताओं को क्या परेशानी हो रही है?
कई उपभोक्ताओं को मीटर चालू होने में महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है. एनओसी, सड़क खोदाई की अनुमति, स्थानीय निकायों की मंजूरी और अधूरे काम के कारण भी देरी हो रही है.
5. PNG कनेक्शन से जुड़ा मामला कहां विचाराधीन है?
PNG उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है. एसोसिएशन अध्यक्ष आरके गुप्ता के अनुसार, अगली सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.
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