Author: Anusa

अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो स्वास्थ्य सप्लीमेंट उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. प्रतिबंधित उत्पादों में ‘FOLINEURO Syrup’ और ‘Neuherbs TRUE VITAMIN’ शामिल हैं. एफएसएसएआई ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कई खाद्य कारोबार संचालकों (FBOs) के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश, लाइसेंस निलंबन और बिक्री पर रोक जैसी कार्रवाई की गई है. AI आधारित साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत किया साइबर सुरक्षा तंत्र, CERT-In…

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देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमलों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने AI आधारित साइबर खतरों से निपटने के लिए देश के साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार का कहना है कि AI तकनीक का दुरुपयोग कर अब स्वचालित साइबर हमले, पहचान संबंधी धोखाधड़ी, बहुभाषी फिशिंग और सिस्टम की कमजोरियों का तेजी से फायदा उठाने जैसे खतरे बढ़ रहे हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक रणनीति लागू की…

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देश को नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 2 अगस्त 2026 से एक बड़ा जन अभियान शुरू करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” का शुभारंभ करेंगे. इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जन आंदोलन से जोड़ना और जनभागीदारी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान का संचालन MY Bharat के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें देशभर के युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भाग…

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वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (CSIR-IMMT), भुवनेश्वर ने CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के तहत एडवांस्ड ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है. यह केंद्र डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. यह कार्यक्रम 27 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत पौधारोपण अभियान से हुई. इसके बाद नए ई-लर्निंग सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया गया. Green Highway Projects: राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, हरित हाईवे निर्माण को बढ़ावा दे रही सरकार पौधारोपण के साथ…

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देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ग्रीन हाईवे (प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन एंड मेंटेनेंस) नीति-2015 के तहत लगातार काम कर रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले पांच वर्षों में देशभर के लगभग 1.32 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं. सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित पट्टी विकसित करने के साथ-साथ सड़क निर्माण में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और पुनर्चक्रित (Recycled) सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. PMMSY और…

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बिहार में मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की हैं. मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि PMMSY के तहत बिहार के लिए ₹579.72 करोड़ की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹193.13 करोड़ है. एक ही गेहूं से बनते हैं आटा, मैदा, रवा और दलिया, फिर भी सेहत पर असर इतना अलग क्यों? PMMSY के तहत बिहार में ₹579.72 करोड़ की परियोजनाएं मंत्रालय के अनुसार,…

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Wheat Products Difference: अक्सर लोगों को लगता है कि आटा, मैदा, रवा और दलिया अलग अलग अनाज से बनते हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये चारों सामान्य रूप से गेहूं से तैयार किए जाते हैं. इनका अंतर बनाने की प्रक्रिया, पीसने के तरीके और गेहूं के किन हिस्सों का उपयोग किया जाता है, इस बात पर निर्भर करता है. यही कारण है कि इनकी पोषण गुणवत्ता और शरीर पर असर भी अलग अलग होता है. Machilipatnam Launch: भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगा नया युद्धपोत, सातवां ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट ‘मछलीपट्टनम’ हुआ लॉन्च आटा कैसे बनता है? आटा पूरे गेहूं…

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भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने 29 जुलाई 2026 को मछलीपट्टनम (BY 529) का सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) की श्रृंखला का सातवां पोत है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस पोत का शुभारंभ श्रीमती गुलरुख आनंद ने वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अतिरिक्त सचिव, सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) की उपस्थिति में किया. समारोह में भारतीय नौसेना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और…

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केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana – SSSY) के तहत देश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन प्रदान कर रही है. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 12,898 लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं. इनमें 1,553 स्वतंत्रता सेनानी और 11,345 पात्र आश्रित शामिल हैं. यह जानकारी गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी. Highway Development: आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार, देशभर में 25,917 किमी NH परियोजनाओं पर काम जारी पात्र स्वतंत्रता सेनानियों और…

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देश के आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) नेटवर्क का विस्तार कर रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि देश के सभी आकांक्षी जिले अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 3,318 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 1,301 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. DAANVEER Initiative: ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार ने शुरू…

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