केंद्र सरकार ने देश में खेलों के विकास और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपये का संयुक्त बजट स्वीकृत किया गया है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन’ को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,084 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मिली मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास करना और राष्ट्र निर्माण को नई गति देना है.
उन्होंने कहा कि विस्तारित खेलो इंडिया योजना यह सुनिश्चित करेगी कि देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने और उत्कृष्ट प्रदर्शन तक पहुंचने का स्पष्ट अवसर मिले.
जमीनी स्तर से ओलंपिक तक तैयार होंगे खिलाड़ी
सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत देशभर में ग्रासरूट स्तर से लेकर टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम (TOPS) तक खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण ढांचा विकसित किया जाएगा.
इससे ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, खेल सुविधाएं और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
सरकार का मानना है कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विशेषकर ओलंपिक और अन्य वैश्विक खेल आयोजनों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी.
राष्ट्रीय खेल महासंघों को मिलेगा अधिक सहयोग
कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल महासंघों (National Sports Federations) को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने को भी मंजूरी दी है.
इसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है.
‘समुद्र मंथन’ योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी
बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना (National Offshore Exploration Scheme) – ‘समुद्र मंथन’ को भी मंजूरी दी.
इस योजना के लिए 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना अपतटीय (ऑफशोर) संसाधनों की खोज और विकास से जुड़ी पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है. इसके तहत समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेप किए जाएंगे.
युवाओं और खेल क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार का कहना है कि विस्तारित खेलो इंडिया योजना से देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिभाओं की पहचान आसान होगी और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं मिलेंगी.
साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई सहायता मिलने से भारत की खेल तैयारियों को नई मजबूती मिलेगी और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ेगी.
स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा.