पटना/बेतिया: बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली एक बड़ी परियोजना को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है. गंडक नदी पर करीब 2,000 करोड़ रुपये की लागत से पुल और सड़क का निर्माण प्रस्तावित है. यह परियोजना बिहार के बेतिया को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कुशीनगर से सीधे जोड़ेगी. केंद्रीय कैबिनेट से निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर काम शुरू होने का रास्ता साफ होगा.
यह भी पढ़ें- नवरात्रि में रोज कौन सा मंत्र पढ़ें? 9 दिनों के लिए देवी के अलग-अलग मंत्र
यह पुल NH-727AA पर बनाया जाएगा. परियोजना की वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर 2025 में ही मिल चुकी है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. इस संबंध में बिहार के पथ निर्माण विभाग और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच बातचीत भी हुई है.
12 किलोमीटर लंबा होगा गंडक पुल
बेतिया में गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल की लंबाई करीब 12 किलोमीटर होगी. इसे बिहार का सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है. वहीं, एप्रोच रोड को शामिल करने के बाद पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 29.5 किलोमीटर होगी. यह पुल बेतिया के मनुआपुल से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तिवारीपट्टी-सेवरही क्षेत्र के बीच प्रस्तावित है.
HAM मॉडल पर होगा निर्माण
परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा. इसके तहत निर्माण एजेंसी परियोजना की कुल लागत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी. निर्माण एजेंसी को पुल और सड़क के निर्माण के बाद करीब 15 वर्षों तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी जाएगी. परियोजना की लागत की वसूली टोल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान बताया गया है.
बेतिया से गोरखपुर-कुशीनगर की दूरी होगी कम
गंडक नदी पर पुल बनने से उत्तर बिहार और पूर्वांचल के बीच सीधी सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी. खासतौर पर पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों तक पहुंचने में सुविधा होगी. बेतिया से गोरखपुर, कुशीनगर, तमकुही राज और सेवरही की ओर आने-जाने में समय और दूरी दोनों कम होने की उम्मीद है. इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, परिवहन और स्थानीय आवागमन को भी बढ़ावा मिल सकता है.
कब शुरू होगा काम?
परियोजना को वित्तीय स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है. अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बिहार और यूपी के बीच इस बड़े पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा.
यह भी पढ़ें- बिहार में किसान आंदोलन का ऐलान, राकेश टिकैत बोले- हक के लिए लड़ेंगे, MSP और कर्ज माफी समेत कई मांगें
