Solar Panel Subsidy: बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है तो घर की छत पर सोलर पैनल लगाना आपके लिए फायदेमंद विकल्प हो सकता है. केंद्र सरकार की PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. सरकार का लक्ष्य घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली के खर्च को कम करना है. योजना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इसमें अधिकतम ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी मिल सकती है.
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कितनी सब्सिडी मिलती है?
सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता अलग-अलग होती है. सरकार की योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर लगाने पर CFA यानी Central Financial Assistance दी जाती है. यह राशि सिस्टम लगने और DISCOM द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराई जाती है.
यानी सोशल मीडिया या विज्ञापनों में दिखाई देने वाली हर बड़ी सब्सिडी राशि हर व्यक्ति को सीधे नकद नहीं मिलती. पात्रता, सोलर सिस्टम की क्षमता और योजना के नियमों के आधार पर सहायता तय होती है.
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य
PM Surya Ghar योजना का उद्देश्य घरों को अपनी बिजली पैदा करने में सक्षम बनाना है. सरकारी प्रचार सामग्री में योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गई है. इससे परिवारों के बिजली खर्च में कमी आ सकती है.
हालांकि सोलर पैनल लगने के बाद हर घर का बिजली बिल अपने आप शून्य हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा. बिजली की खपत, सोलर सिस्टम की क्षमता, मौसम, नेट मीटरिंग और स्थानीय बिजली नियमों के आधार पर वास्तविक बचत अलग-अलग हो सकती है.
आवेदन कैसे किया जाता है?
सरकारी व्यवस्था के अनुसार घरेलू उपभोक्ता रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल या संबंधित DISCOM की व्यवस्था के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद अधिकृत/empanelled vendor के जरिए सिस्टम लगाया जाता है और DISCOM की ओर से सत्यापन किया जाता है. पात्र केंद्रीय सहायता सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था भी दी गई है.
इसलिए किसी अनजान एजेंट को सिर्फ सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसा देने से पहले आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत विक्रेता की जानकारी जरूर जांचें.
सोलर लगवाने से क्या फायदा होगा?
सोलर पैनल से दिन के समय घर की बिजली जरूरत का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है. इससे ग्रिड से ली जाने वाली बिजली कम हो सकती है और लंबे समय में बिजली खर्च घट सकता है.
ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम में अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था स्थानीय नियमों और नेट मीटरिंग व्यवस्था के अनुसार की जा सकती है. इसलिए सिस्टम लगवाने से पहले अपने क्षेत्र के DISCOM के नियमों को समझना जरूरी है.
‘एक लाख रुपये सब्सिडी’ के दावे को ऐसे समझें
कई जगह सोलर पैनल पर ₹1 लाख या उससे अधिक की सब्सिडी मिलने का दावा किया जाता है. लेकिन केंद्र की PM Surya Ghar योजना की आधिकारिक सामग्री में केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹78,000 बताई गई है. कुछ राज्यों की ओर से अलग अतिरिक्त सहायता हो सकती है, इसलिए कुल लाभ राज्य की नीति पर निर्भर कर सकता है.
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इसलिए सोलर पैनल लगवाने से पहले केंद्र और राज्य दोनों की मौजूदा सब्सिडी तथा अपने DISCOM के नियमों की जांच करना सबसे सुरक्षित तरीका है.
