UP Anganwadi Bharti 2026: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रही महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. विभाग द्वारा राज्य भर में कुल 28,608 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (DPOs) को मिशन मोड में काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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पदों का पूरा विवरण (Vacancy Details)
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तैयार किए गए शुरुआती खाके के अनुसार, रिक्तियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है.
1-आंगनबाड़ी कार्यकत्री: 7,068 पद
2-आंगनबाड़ी सहायिका (संविदा): 21,540 पद
हाल ही में अप्रैल महीने में 62 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त (Retired) हुई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के कारण खाली हुए पदों को भी इस नई सूची में शामिल किया जा रहा है, ताकि केंद्रों में स्टाफ की कोई कमी न रहे.
लापरवाही पर छह जिलों के अधिकारियों को फटकार
समीक्षा बैठक के दौरान बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक हर्षिता माथुर ने उन जिलों के प्रति सख्त नाराजगी जताई है, जहां पिछले लंबे समय से इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाला गया था. निदेशक ने गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत और वाराणसी में वर्ष 2024 से भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. इन जिलों में पिछले दो सालों से भर्ती लंबित है.
‘जल्द प्रक्रिया शुरू करें, वरना होगी कार्रवाई’
निदेशक ने इन छह जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि पिछले दो वर्षों से अटकी इस प्रक्रिया को बिना किसी देरी के शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी जिला स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों से रिक्त पदों का अंतिम और विस्तृत ब्योरा तुरंत जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.
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शैक्षणिक योग्यता और आवेदन
इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन करने की पात्र होंगी. उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जिलों से रिक्तियों का फाइनल डेटा मिलते ही आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही शुरू कर दी जाएगी. इस भर्ती के पूरे होने से उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी दूर होगी और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं में सुधार आएगा.