दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को अब एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने यहां ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ (YYBM) बनाने की मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी गई.
इस संग्रहालय में भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक विविधता, ज्ञान परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. खास बात यह है कि संग्रहालय बनाते समय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों के मौजूदा स्वरूप और स्थापत्य विरासत को संरक्षित रखा जाएगा. इन इमारतों को एक सार्वजनिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान के रूप में नया रूप दिया जाएगा.
1.78 लाख वर्ग मीटर में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय
सरकार की योजना के मुताबिक, युगे युगीन भारत संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. इसे आधुनिक संग्रहालय तकनीक और इमर्सिव अनुभवों के साथ तैयार किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले एरिया वाला संग्रहालय बनाना है.
संग्रहालय में अलग-अलग विषयों पर आधारित गैलरी और प्रदर्शनियां होंगी. इनके माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक परंपराओं और मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा.
परियोजना में केवल प्रदर्शनी हॉल ही नहीं, बल्कि संग्रह के भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं, दर्शकों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं, आधुनिक तकनीक, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम और लैंडस्केपिंग भी शामिल होगी.
पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में खुलने की उम्मीद
इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है. इसके तहत नॉर्थ ब्लॉक में ‘अलंकरण’ (Adornment) विषय पर आधारित पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है.
इसके बाद बाकी गैलरी को मॉड्यूलर तरीके से विकसित किया जाएगा. यानी संग्रहालय के अलग-अलग हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से तैयार कर दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रस्तावित गैलरी में भारत की वास्तुकला और शहरों के विकास, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाओं और लिपियों, आस्था और आध्यात्मिकता जैसे विषय शामिल होंगे. इसके अलावा व्यापार और विचारों के माध्यम से भारत के दुनिया के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव को भी प्रदर्शित किया जाएगा.
18 लाख ऐतिहासिक वस्तुओं की पहचान
संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है. इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों के संग्रह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों की वस्तुएं शामिल हैं.
फिलहाल इन वस्तुओं की सामग्री और संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है. इसके आधार पर तय किया जाएगा कि संग्रहालय की अलग-अलग गैलरी में किन वस्तुओं को किस तरह प्रदर्शित किया जाए.
इन संग्रहों के जरिए भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को एक ही स्थान पर व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की योजना है.
2023 में प्रधानमंत्री ने की थी संग्रहालय की घोषणा
युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को की थी. इसके पीछे उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों का नए सार्वजनिक उपयोग के लिए संरक्षण करना था.
सरकार इन इमारतों की स्थापत्य और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए उन्हें एक बड़े सांस्कृतिक संस्थान में बदलना चाहती है.
परियोजना के प्रस्ताव का सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने 27 जुलाई 2026 को मूल्यांकन किया था. संस्कृति मंत्रालय ने बोर्ड की सिफारिशों पर सहमति जताई है. इसके बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने परियोजना को मंजूरी दी है.
सालाना एक करोड़ दर्शकों को संभालने की होगी क्षमता
सरकार के अनुसार, संग्रहालय को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहां सालाना एक करोड़ दर्शकों की आवाजाही संभाली जा सके. इसमें देशभर के आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों और विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
इस परियोजना से निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. शिल्पकारों, कारीगरों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और दूसरे रचनात्मक पेशेवरों को इससे काम मिलने की संभावना है. पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी फायदा मिल सकता है.
टिकट, गाइडेड टूर और आयोजनों से होगी कमाई
संग्रहालय के संचालन के लिए कई तरह के राजस्व स्रोत विकसित करने की योजना है. इनमें टिकट बिक्री, खानपान सुविधाएं, आयोजन, स्थल किराया, डिजिटल अनुभव, गाइडेड टूर और रिटेल आउटलेट शामिल हैं.
इसके साथ ही घरेलू निर्माताओं और तकनीक प्रदाताओं को बढ़ावा देने के लिए वेंडर विकास से जुड़ी पहल की जाएंगी. इससे भारतीय कारीगरों और निर्माताओं को विश्वस्तरीय संग्रहालय सामग्री और उत्पाद तैयार करने के अवसर मिल सकते हैं.
कुल मिलाकर, युगे युगीन भारत संग्रहालय का उद्देश्य भारत की सभ्यतागत विरासत को आधुनिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है. ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संरक्षित रखते हुए विकसित होने वाला यह संस्थान भविष्य में संस्कृति, शिक्षा, शोध और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है.
FAQs
1. युगे युगीन भारत संग्रहालय कहां बनाया जाएगा?
यह संग्रहालय दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में बनाया जाएगा.
2. युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए कितने रुपये मंजूर किए गए हैं?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी है.
3. युगे युगीन भारत संग्रहालय की पहली गैलरी कब खुलेगी?
नॉर्थ ब्लॉक में ‘अलंकरण’ विषय पर आधारित पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खोलने की उम्मीद है.
4. संग्रहालय में कितनी ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जा सकती हैं?
संग्रहालय के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, ASI के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है.
5. युगे युगीन भारत संग्रहालय में सालाना कितने लोग आ सकेंगे?
सरकार की योजना के मुताबिक, संग्रहालय में सालाना करीब एक करोड़ दर्शकों की आवाजाही संभालने की क्षमता विकसित की जाएगी.
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