Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की तस्वीर अब बदलने वाली है. लंबे समय से टूटी-फूटी और जर्जर सड़कों की मार झेल रहे लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जिले में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 1,177 करोड़ रुपये की विशाल कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत 359 सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा. इतना ही नहीं, कई नए पुल और दो हेलिपैड भी बनाए जाएंगे.
करीब 729 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण से गांव से लेकर शहर तक सफर आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और मंजूरी मिलते ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में काम शुरू कर दिया जाएगा.
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पांचों विधानसभा क्षेत्रों में होगा बड़ा बदलाव
लोक निर्माण विभाग ने जिले की नगर, मझवां, छानबे, मड़िहान और चुनार विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की है. योजना में सड़क मरम्मत, चौड़ीकरण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कें और पुल निर्माण शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि आमघाट से शीतला मंदिर तक की सड़क को फोरलेन बनाने की तैयारी है. अभी तीन मीटर चौड़ी सड़क को बढ़ाकर साढ़े पांच मीटर तक किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी.
कहां कितना होगा काम?
योजना के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं, 58 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, 5 पुल और एक हेलिपैड समेत 68 कार्य प्रस्तावित हैं. इनकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 168 करोड़ रुपये रखी गई है. दो धर्मार्थ मार्गों और 6 अन्य मार्गों के चौड़ीकरण के साथ 23 ग्राम सड़क योजनाएं और एक पुल का निर्माण किया जाएगा. 96 किलोमीटर लंबी इस योजना पर करीब 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 9 मार्गों के चौड़ीकरण, 23 ग्राम सड़क योजनाओं और 7 पुलों के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है. इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर होगी.
एक राज्य मार्ग, 2 अन्य मार्गों का चौड़ीकरण, 91 ग्राम सड़क योजनाएं, 16 पुल और एक हेलिपैड समेत 119 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं. इस हिस्से की कुल लंबाई 180 किलोमीटर होगी और लागत 231 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा 3 मार्गों के चौड़ीकरण, 89 ग्राम सड़क योजनाओं और 9 पुलों के निर्माण पर 339 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसकी कुल लंबाई 223 किलोमीटर होगी.
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लोगों को मिलेगी राहत, बढ़ेगा विकास
इन सड़कों के बनने से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा बल्कि गांवों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी. व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. खराब रास्तों से परेशान ग्रामीणों के लिए यह योजना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दी गई है. मंजूरी मिलते ही तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.