आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए गांव नदौता से बिझामई तक 100 फीट चौड़ा नया रास्ता बनाया जाएगा. इस लिंक रोड के तैयार होने से डिफेंस कॉरिडोर में आने वाले बाहरी वाहन सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ सकेंगे और दिल्ली, लखनऊ समेत बड़े शहरों की ओर आसानी से रवाना हो सकेंगे. जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इस दिशा में जमीन अधिग्रहण और रास्ते के चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है.
गुरुवार को तहसील सदर में सामाजिक समाघात निर्धारण समिति की बैठक हुई. इसके बाद गांव बिझामई में किसानों और ग्राम प्रधान के साथ भी बैठक कर प्रस्तावित रास्ते की जमीन को लेकर चर्चा की गई. अधिकारियों ने शाम को प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण भी किया और किसानों से बातचीत की.
नदौता से 1.25 किलोमीटर का रास्ता, बाहरी वाहनों को मिलेगी राहत
आगरा के बिझामई में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इसे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नदौता गांव से करीब सवा किलोमीटर लंबा लिंक रोड प्रस्तावित है. इसकी चौड़ाई 100 फीट रखी जाएगी. इससे कॉरिडोर में आने-जाने वाले भारी और बाहरी वाहनों को शहर के अंदरूनी रास्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव और तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार ने बताया कि यूपीडा के अधिकारी विनय श्रीवास्तव और समिति के सदस्य ओपी शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों के साथ जमीन अधिग्रहण, रास्ते की भूमि और सामाजिक समाघात जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है.
115 हेक्टेयर जमीन खरीदी, अब 7.75 हेक्टेयर का अधिग्रहण बाकी
डिफेंस कॉरिडोर के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर दो चरणों में करीब 115 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है. अब लगभग 7.75 हेक्टेयर जमीन और खरीदी जानी है. लेखपाल सचिन जैन के मुताबिक, इसके लिए जल्द ही किसानों के साथ दोबारा बैठक की जाएगी.
दो मकान भी आ रहे रास्ते की जद में, किसानों से होगी बातचीत
प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में दो मकान भी प्रभावित हो रहे हैं. प्रशासन की टीम संबंधित किसानों से जल्द बातचीत करेगी. अधिकारियों का प्रयास है कि मकान प्रभावित होने की स्थिति में जरूरत के अनुसार दूसरी जगह आवास की व्यवस्था पर भी विचार किया जाए. इसके अलावा जमीन अधिग्रहण को लेकर नाराज किसानों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है.
जमीन का मूल्य तय करेगी समिति, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
प्रस्तावित रास्ते की जमीन का मूल्य निर्धारण समिति करेगी. इसमें जिलाधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और सब रजिस्ट्रार तृतीय शामिल होंगे. समिति जल्द ही मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
डिफेंस कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला यह रास्ता तैयार होने के बाद आगरा में औद्योगिक गतिविधियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.
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