केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाली इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. सरकार ने संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने से जुड़े प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का फैसला गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA के तहत लिया है.
गृह मंत्रालय के अनुसार, IRF पर पहले लगाया गया पांच साल का प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा था. केंद्र सरकार ने अब इसे अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना में संगठन की गतिविधियों और जाकिर नाइक के भाषणों को प्रतिबंध बढ़ाने के प्रमुख आधार के रूप में बताया गया है.
14 नवंबर को खत्म हो रही थी प्रतिबंध की अवधि
केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को UAPA की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था. इसके बाद संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, इस प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी. अब सरकार ने इसे पांच साल और बढ़ा दिया है. अधिसूचना में UAPA की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रतिबंध की अवधि से जुड़ी जानकारी भी दी गई है.
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के क्या कारण बताए?
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि IRF की गतिविधियों को देखते हुए उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित रखना जरूरी है. मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और उनसे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है.
अधिसूचना में जाकिर नाइक के भाषणों को भी प्रमुख आधार बनाया गया है. मंत्रालय के आरोपों के अनुसार, जाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है. उस पर भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप भी लगाया गया है.
भाषणों और सोशल मीडिया गतिविधियों का भी जिक्र
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने भाषण पहुंचाए. मंत्रालय ने इन भाषणों को कट्टरपंथी बयान बताते हुए संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले का आधार बनाया है.
यह आरोप और सरकार का आकलन अधिसूचना में दर्ज कारणों का हिस्सा हैं.
UAPA के तहत पांच साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया है.
अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, यह अवधि UAPA की धारा 4 के तहत जारी किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी.
इस फैसले के साथ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल तक जारी रहेगा. गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में संगठन की गतिविधियों, जाकिर नाइक के भाषणों और देश की सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े अपने आकलन को इसके प्रमुख आधार के रूप में रखा है.
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