नई दिल्ली: दिल्ली की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. लंबे समय से लंबित पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित सम्मान समारोह में नवमनोनीत उपाध्यक्षों और सदस्यों का स्वागत किया. पांचों अकादमियों में कुल 101 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार का मानना है कि इससे राजधानी में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, भोजपुरी, मैथिली और पहाड़ी भाषाओं समेत विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा.
इस कार्यक्रम में दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे मिलकर दिल्ली की साहित्यिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को मजबूत करेंगे.
दिल्ली की पहचान सिर्फ विकास नहीं, विरासत भी: रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन लंबे समय से लंबित था. इसके लिए योग्य नामों का चयन करने और सभी पहलुओं पर विचार करने में समय लगा. अब नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी सदस्यों को मिलकर दिल्ली की भाषाओं, साहित्य, कला और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के विजन के अनुरूप काम कर रही है. पिछले दो वर्षों में राजधानी में विकास कार्यों को गति देने के साथ सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और भाषाई विविधता को भी महत्व दिया गया है.
रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली पूरे देश की तस्वीर पेश करती है. यहां अलग-अलग राज्यों, भाषाओं और समुदायों के लोग रहते हैं. राजधानी की असली खूबसूरती उसकी विविधता और आपसी अपनापन है. ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल उत्सव मनाने का जरिया नहीं हैं, बल्कि लोगों के बीच आपसी सम्मान, एकता और रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम भी हैं.
दिल्ली को केवल ट्रांजिट सिटी नहीं, सांस्कृतिक केंद्र बनाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को सिर्फ एक ऐसे शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां लोग आते-जाते हैं. राष्ट्रीय राजधानी को ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बनाना जरूरी है, जहां देश और दुनिया से आने वाले लोग भारत की विविधता और विरासत को करीब से महसूस कर सकें.
उन्होंने अकादमियों के सदस्यों से साहित्यिक गतिविधियों, भाषा सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और कला कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की अपील की. साथ ही युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ी को अपनी भाषा एवं परंपराओं से जोड़ने पर जोर दिया.
कपिल मिश्रा बोले- साहित्यिक राजनीति से दूर रहकर करें काम
कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने भी नवनियुक्त उपाध्यक्षों और सदस्यों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अकादमियों को अपने उद्देश्यों के अनुरूप बेहतर मानक स्थापित करने चाहिए और भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए.
कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं अकादमियों के कार्यक्रमों में पहुंचती हैं. इससे साफ है कि सरकार भाषा और संस्कृति के संरक्षण को कितनी प्राथमिकता दे रही है.
उन्होंने अकादमियों से देश की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक स्वाभिमान और देशभक्ति से जुड़े विचारों को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की अपील की. साथ ही स्थानीय भाषाओं और बोलियों के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ने पर जोर दिया.
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अकादमियों को साहित्यिक राजनीति, गुटबाजी और वैचारिक विवादों से दूर रहना चाहिए. उनका काम निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना होना चाहिए.
इन पांच भाषा अकादमियों का हुआ पुनर्गठन
दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पांच अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है. इनमें कुल 101 सदस्यों को नामित किया गया है.
अकादमियों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है.
- हिंदी अकादमी -20 सदस्य
- संस्कृत अकादमी -18 सदस्य
- गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी -17 सदस्य
- मैथिली-भोजपुरी अकादमी- 22 सदस्य
- पंजाबी अकादमी – 24 सदस्य
इन पांचों अकादमियों के अध्यक्ष कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा होंगे. गवर्निंग काउंसिल में उपाध्यक्षों, नामित सदस्यों, पदेन सदस्यों और सदस्य सचिवों को शामिल किया गया है.
नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो साल का होगा. पदेन सदस्य इस कार्यकाल संबंधी व्यवस्था से अलग रहेंगे.
सरकार की इस पहल से दिल्ली में अलग-अलग भाषाओं और समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान सामने रखने का मंच मिलने की उम्मीद है. अब नई अकादमियों के सामने चुनौती होगी कि वे अपनी गतिविधियों को सरकारी बैठकों तक सीमित न रखकर साहित्य, कला और संस्कृति को आम लोगों, खासकर युवाओं तक पहुंचाएं.
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