उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (SP) और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी सरकार और प्रदेश के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से कुछ अधिकारी बीजेपी के एजेंट और पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पार्टी चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत करेगी. अखिलेश ने दावा किया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी की हार तय हो जाएगी और जनता सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रही है.
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने विधायकों, विधान परिषद सदस्यों (MLC) और लोकसभा-राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को पत्र भेजेगी. इसमें उन अधिकारियों की भूमिका का विवरण दिया जाएगा, जिन पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करने का आरोप है.
बीजेपी हटेगी तो जनता का संकट खत्म होगा
अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान के तहत न्याय हासिल करना, सम्मान पाना और जनता की गरिमा बनाए रखना गंभीर संकट बन गया है. उन्होंने इस स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.
सपा प्रमुख ने कहा, ”आज संविधान के तहत न्याय पाना, सम्मान हासिल करना और जनता की गरिमा बचाना गंभीर संकट का विषय बन गया है. इस संकट का एकमात्र कारण बीजेपी है. बीजेपी हटेगी तो यह संकट खत्म हो जाएगा.”
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सहयोगियों से विचार-विमर्श करने के बाद चुनाव आयोग को पत्र जरूर लिखा जाएगा. अखिलेश के मुताबिक, बीजेपी को भी पता है कि इस बार जनता उसे सत्ता से बाहर करने वाली है.
10 साल से बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे अधिकारी: अखिलेश
सपा अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दल के बजाय संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए.
अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिसे चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा.
इसके अलावा उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट में हेरफेर की आशंका भी जताई.
वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, EPIC कार्ड से नहीं चलेगा पता
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं को जरूरी सलाह दी है. उन्होंने कहा कि केवल वोटर आईडी यानी EPIC कार्ड होने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि मतदाता का नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में भी शामिल है. इसलिए सभी मतदाताओं को अपनी रजिस्ट्रेशन स्थिति जरूर जांचनी चाहिए.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी.
4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी वोटर लिस्ट
नवदीप रिणवा के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जमा किए गए फॉर्म पर 28 दिसंबर तक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद संशोधित मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 16 दिसंबर के बाद जमा होने वाले फॉर्म 4 जनवरी को जारी होने वाली सूची में शामिल नहीं होंगे. ऐसे मामलों पर बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए भरें ये फॉर्म
मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं.
- फॉर्म 6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए.
- फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए.
- फॉर्म 8: वोटर लिस्ट में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए.
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण और राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं. एक तरफ अखिलेश यादव अधिकारियों की भूमिका को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग मतदाताओं से अपनी जानकारी दुरुस्त कराने की अपील कर रहा है.
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