नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों में 214.12 करोड़ रुपये की 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं से करीब 1.75 लाख लोगों को लाभ मिलने का दावा किया गया है. इन कार्यों के तहत सड़कों, गलियों, नालियों और ड्रेनेज नेटवर्क को विकसित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक इससे स्थानीय कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ जलभराव की समस्या कम करने में भी मदद मिलेगी.
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27 कॉलोनियों की 1,062 सड़कें और गलियां होंगी विकसित
53 परियोजनाओं के तहत दिल्ली की 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों के विकास का काम किया जाएगा. इसके अलावा करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा. प्रस्तावित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क का उद्देश्य बारिश के दौरान पानी की निकासी को बेहतर करना और जलभराव की समस्या को कम करना है. वहीं पक्की सड़कों और गलियों के निर्माण से स्थानीय आवागमन सुगम होने की उम्मीद है.
किराड़ी में सबसे ज्यादा परियोजनाएं
किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा है. यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 27 विकास कार्यों पर 105.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनके तहत 640 सड़कों और गलियों, करीब 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क का विकास प्रस्तावित है.
अन्य विधानसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं का विवरण
बवाना: 9 कार्य, लागत 38.83 करोड़ रुपये
मुंडका: 5 कार्य, लागत 22.05 करोड़ रुपये
नरेला: 4 कार्य, लागत 14.48 करोड़ रुपये
नांगलोई जाट: 8 कार्य, लागत 33.25 करोड़ रुपये
हर गली और हर इलाके तक पहुंचे विकास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य शहर के हर हिस्से में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से बुनियादी ढांचे की समस्याओं का सामना कर रहे इलाकों में अब योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने सड़क, नाली, सीवर और ड्रेनेज को नागरिकों की बुनियादी जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि विकास का लाभ दिल्ली की हर गली और हर इलाके तक पहुंचे.
सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करना है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से जमीन पर लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. दिल्ली PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विकास की रफ्तार केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों की गलियों और घरों तक भी पहुंचनी चाहिए.
पिछली सरकार पर मंत्री का निशाना
सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने किराड़ी क्षेत्र में पिछली सरकार के दौरान विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अब किराड़ी के लिए 105 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है और विकास कार्यों में विधानसभा क्षेत्र के विधायक की पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. कार्यक्रम में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और रविंद्र इंद्राज सिंह समेत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
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